भोपाल / मध्यप्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पीथमपुर और मंडीदीप में अब कामगारों को बेहतर आवास सुविधा मिल सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और एमपीआईडीसी मिलकर यहां बहुमंजिला आवासीय टाउनशिप बनाएंगे।
यह योजना पीएम आवास योजना 2.0 के तहत लाई जा रही है। इसके तहत इंडस्ट्री एरिया के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार की जाएगी। अब तक अधिकांश मजदूर सरकारी जमीनों पर बनी अवैध बस्तियों में रहते आए हैं। इससे न केवल उनका जीवन स्तर खराब है बल्कि अतिक्रमण और अपराध भी बढ़े हैं। पीथमपुर क्षेत्र में 2.5 लाख से ज्यादा कामगार हैं। यहां एमपीआईडीसी के पास जमीन उपलब्ध है। योजना है कि खाली सरकारी जमीनों पर टाउनशिप बनाई जाए। आयुक्त संकेत भोंडवे ने हाल ही में पीथमपुर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी रणनीति बनेगी।
पीएम आवास में रेंटल हाउसिंग का भी विकल्प
जीवन मिलेगा और उद्योगों के आसपास सुव्यवस्थित आवासीय ढांचा तैयार होगा। मप्र में कम से कम 35 से 40 लाख कामगार ठेका श्रमिक और औद्योगिक श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। बड़े औद्योगियक क्षेत्रों में गोविंदपुरा, मंडीदीप, पीथमपुर, भिंड का मालनपुर, इंदौर का सांवेर और अन्य क्षेत्र, ग्वालियर के स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम औद्योगिक क्षेत्र आदि प्रमुख हैं।
