भोपाल / अब ई-पंचायत की बारी है। प्रदेश की 18 हजार ११ पंचायतें ऑनलाइन होंगी। 5 हजार पंचायतों में पहले से ही नेट कनेक्टिविटी है। बाकी में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना है। ये काम भारतनेट अभियान के तहत बीएसएनएल करेगा। इससे पंचायतों में काम ऑनलाइन होंगे। पारदर्शिता आएगी। काम में रोड़ा बनने वाले सचिव, पंचायत इंस्पेक्टर, जनपद के बाबू और अफसर नपेंगे। पंचायतराज संचालनालय के संचालक छोटे सिंह ने बताया, हर पंचायत को परिसर में ही दो वर्गमीटर जगह देनी होगी।
सीएस हर तीन माह में करेंगे समीक्षा
पूरे कार्यक्रम की हर तीन माह में मुख्य सचिव अनुराग जैन समीक्षा करेंगे। सरकार ने इसके लिए 22 मई को उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव (सीएस) हैं। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक सदस्य सचिव बनाया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, वन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीएस, पीएस, सचिवों को सदस्य और पंचायत राज संचालक को सदस्य बनाया है।
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं होंगी।
ई-गवर्नेंस बढ़ावा
ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। गांवों में टेली मेडिकल सुविधा। ई-कॉमर्स, उद्यमशीलता के लिए अवसर पैदा होंगे।
गांवों के लिए भी डिजिटल इंडिया जरूरी है।
इसलिए ई-पंचायत बनाएंगे। यहां सभी काम ई-ऑफिस की तरह ही ऑनलाइन होंगे। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य की सुविधाएं समय पर मिलेंगी। जीवनस्तर अच्छा होगा।
