सीहोर / निजी आईटीआई संस्थानों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में आईटीआई महासंघ का मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम विधायक सुदेश राय को ज्ञापन सौंपा।
इसमें मध्यप्रदेश के समस्त निजी आईटीआई संस्थानों की ओर से आईटीआई महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक को सौंपा गया, जिसमें कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे एकपक्षीय एवं दमनात्मक आदेशों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि विभाग द्वारा 2024 से लेकर 8 मई 2025 तक क्रमश: बायोमीट्रिक उपस्थिति, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट के नए प्रारूप, रैंडम निरीक्षण और कठोर प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से निजी आईटीआई संस्थानों की स्वायत्तता और गरिमा पर आघात किया गया है। इससे संचालकों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। फीस निर्धारण की स्पष्ट नीति लागू हो – ष्ठत्रश्वञ्ज के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में निजी संस्थानों की फीस निर्धारण नीति शीघ्र घोषित की जाए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप कर न्यायसंगत समाधान की अपेक्षा की गई है।
