नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग से संबधित

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विदिशा / कलेक्टर की जनसुनवाई में जमीन से कब्जा हटवाने, सीमांकन करवाने, बंटवारा करवाने और पीएम आवास दिलवाने जैसी 70ः शिकायतें आई थीं। इसके अलावा नगरपालिका, लोनिवि, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की शिकायतें लेकर भी कई लोग पहुंचे थे। एक दिन में रिकॉर्ड 219 आवेदन जनसुनवाई में आए थे। पोर्टल में अभी विदिशा जिले की 1292 शिकायतें पेंडिंग हैं। अधिकारी समय सीमा में इनके निराकरण का दावा कर रहे हैं। ग्राम कांकरखेड़ी की महिलाएं बड़ी संख्या में पीएम संबल योजना में भी कई शिकायतें पेंडिंग

शासन की संबल योजना के पात्र लोग भी बड़ी संख्या में जनसुनवाई में राहत राशि लेने पहुंच रहे हैं। इसमें जरूरतमंदों को तात्कालिक सहायता के रूप में 2 लाख और दुर्घटना की स्थिति में परिवार को 4 लाख तक की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पोर्टल में संबल योजना के कई मामले पेंडिंग हैं।
आवास के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने आई थीं। उनका कहना था कि कुटीर की सूची में उनका नाम नहीं है। गांव में पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाई है, लेकिन नलों से पानी नहीं आता। विदिशा के टीलाखेड़ी के राजू यादव ने बताया कि उनकी 6 बीघा जमीन है। एक बीघा जमीन पहले बेची थी, लेकिन
खरीददार डेढ़ बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रहा है।
एक दिन में दर्ज हुई 219 शिकायतें, 35ः से ज्यादा का निराकरण सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक चली जनसुनवाई में 219 शिकायतों की सुनवाई हुई। इसमें सबसे ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने, सीमांकन करवाने, बंटवारा
ज्यादातर शिकायतें निराकरण की प्रक्रिया में
जनसुनवाई में जो 1292 शिकायतें पेंडिंग हैं, वे सभी निराकरण की प्रक्रिया में हैं। सभी पेंडिंग शिकायतों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। जल्द ही उनका निराकरण कराया जाएगा। -संतोष बिटोलिया, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी
करवाने, पीएम आवास दिलवाने की 70ः शिकायतें शामिल थीं। कलेक्टर अंशुल कुमार गुप्ता ने मौके पर ही 35ः शिकायतों का निराकरण करवाया।

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