📍 विदिशा | रिपोर्ट: DR News India
मंगलवार को शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी, अनियमितताओं और अपारदर्शिता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्गा नगर चौराहे से निकली रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां छात्रों ने लगभग दो घंटे तक धरना देकर अपना आक्रोश जताया। हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए छात्रों ने भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की।
छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कई विभागों में वर्षों से भर्तियां रुकी हुई हैं, और जिनकी घोषणाएं हुईं, वे प्रक्रियाएं इतनी लंबी और विलंबित हैं कि उम्मीदवार ओवरएज हो जाते हैं। प्रदर्शन के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने कलेक्टर अंशुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भर्ती प्रणाली को सुधारने की दिशा में कई बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की गई।
📝 ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगे:
- हर वर्ष भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी का अवसर और दिशा मिल सके।
- समयबद्ध परीक्षा व परिणाम प्रणाली लागू की जाए, जिससे चयन प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो।
- लंबित भर्तियों को तुरंत शुरू किया जाए, खासकर एमपी उप निरीक्षक भर्ती जैसी फंसी हुई प्रक्रियाएं जो 8 वर्षों से रुकी हैं।
- परीक्षा केंद्र उम्मीदवार के क्षेत्रीय दायरे में हो, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े।
- रद्द हुई परीक्षाओं के लिए व्यय की भरपाई की जाए।
- सरकारी भर्तियों में आवेदन शुल्क समाप्त किया जाए, जैसा कि सरकार ने चुनावी वादों में कहा था।
- रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए।
- पेपर लीक, फर्जीवाड़े और एजुकेशन कंपनियों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई हो।
- Adduquity जैसी कंपनियों को हटाकर विश्वसनीय एजेंसी को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी जाए।
📣 “कड़ी मेहनत के बावजूद हम चयन से वंचित रह जाते हैं”: छात्र प्रतिनिधि
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि वे दिन-रात मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सरकारी ढिलाई के चलते वे ओवरएज हो जाते हैं या भर्तियां कभी पूरी नहीं हो पातीं। इस स्थिति में उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। छात्रों ने सरकार से भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक अवसर देने की अपील की।
🗣️ कलेक्टर ने दिया ज्ञापन शासन तक पहुंचाने का आश्वासन
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने छात्रों की बात गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि ज्ञापन को शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन छात्रों की बात को उचित माध्यमों से आगे बढ़ाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय हो।
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