Drnewsindia/भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, शहरी विकास, उद्योग और व्यापार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान
मंत्रि-परिषद ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति दी।
- 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लाभ
- कुल वित्तीय भार: 322 करोड़ 34 लाख रुपये
सांदीपनि विद्यालय: दूसरे चरण में 200 नए स्कूल
द्वितीय चरण में 200 सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई।
- अनुमानित व्यय: 3,660 करोड़ रुपये
- प्रत्येक विद्यालय की क्षमता: 1,000 से अधिक छात्र
उज्जैन जल आवर्धन योजना को मंजूरी
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना को स्वीकृति।
- लागत: 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये
शहीद एएसआई गौतम के परिवार को 90 लाख
मऊगंज जिले की घटना में शहीद सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत।
- इससे पहले 10 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि दी जा चुकी है।
ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में टैक्स में छूट
- ग्वालियर व्यापार मेला-2026
- उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026
इन दोनों मेलों में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट दी जाएगी।
सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी
प्रदेश में तीन बड़ी सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति।
- 300 मेगावाट (4 घंटे स्टोरेज)
- 300 मेगावाट (6 घंटे स्टोरेज)
- 200 मेगावाट (24 घंटे स्टोरेज)
इससे पीक डिमांड के समय भी सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध होगी।
राजगढ़ और रायसेन की सिंचाई परियोजनाएं
कुल स्वीकृति: 898 करोड़ रुपये से अधिक
राजगढ़ जिला
- मोहनपुरा विस्तारीकरण परियोजना: 396.21 करोड़
- 26 गांव, 11,040 हेक्टेयर भूमि सिंचित
- 10,400 किसान लाभांवित
रायसेन जिला
- सुल्तानपुरा परियोजना: 115.99 करोड़
- 20 गांव, 5,700 हेक्टेयर भूमि
- 3,100 किसान लाभांवित
- बारना उद्वहन परियोजना: 386.22 करोड़
- 36 गांव, 15,000 हेक्टेयर भूमि
- 6,800 किसान लाभांवित
मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 लागू
राज्य में अंतरिक्ष तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू।
- 5 वर्षों में 1,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य
- लगभग 8,000 रोजगार सृजन
- अनुमानित सरकारी खर्च: 628 करोड़
नीति से उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और कृषि, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण
- अवधि: 3 वर्ष (2026-27 से 2028-29)
- बजट: 5,000 करोड़ रुपये
कार्य शामिल:
- मास्टर प्लान सड़कें
- सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार
- पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, एसटीपी
अन्य निर्णय
- वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति तय करने के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन।
