Drnewsindia/भोपाल
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश को “विकसित राज्य” बनाने का संकल्प उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में कृषि, उद्योग, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को आधार बनाकर आगे की रणनीति तय की गई है।
डॉ. यादव ने संकेत दिए कि जनवरी तक निगम-मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां होने की पूरी संभावना है। वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की राय-सलाह के बाद यह प्रक्रिया विधानसभा के बजट सत्र तक पूरी हो सकती है।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बातचीत में सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश ने कई मोर्चों पर ठोस प्रगति की है।
- कृषि क्षेत्र में अग्रणी भूमिका: किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस।
- औद्योगिक विकास को गति: निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और औद्योगिक अनुकूल नीतियों से राज्य को नई पहचान।
- नक्सलमुक्त प्रदेश की दिशा में सफलता: कानून-व्यवस्था में मजबूती और सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से बड़ी उपलब्धि।
- सुशासन और प्रशासनिक सुधार: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर।
आगामी तीन वर्षों का रोडमैप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सरकार के पास अगले तीन वर्षों के लिए स्पष्ट विजन डाक्यूमेंट है। इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश को सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकसित राज्य बनाना है।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विस्तार, युवाओं को रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण और निवेश के नए अवसर सृजित करना इस रोडमैप के प्रमुख स्तंभ हैं।
राजनीतिक नियुक्तियों पर बड़ा संकेत
सीएम ने माना कि लंबे समय से निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, जिससे संगठन और सरकार दोनों को मजबूती मिलेगी।
मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले सीएम
मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान की सलाह के बाद लिया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार बजट सत्र तक इस पर निर्णय संभव है।
सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह संदेश साफ है कि आने वाले समय में विकास, सुशासन और राजनीतिक संतुलन—तीनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।
