drnewsindia.com/मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों की घोषणा की गई है। इनमें भाजपा कार्यालयों के लिए नए जिलों में सरकारी जमीन आवंटन, मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक की मंजूरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं संगठनात्मक विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
1. BJP कार्यालयों के लिए नई जमीन आवंटन
मोहन यादव सरकार ने जबलपुर, मुरैना समेत अन्य नए जिलों में BJP के कार्यालयों हेतु सरकारी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम पार्टी संगठन को मजबूत करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को सशक्त करने हेतु उठाया गया है।
2. मेट्रोपॉलिटन सिटी विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन योजना और विकास अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- भोपाल रीजन: विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिले शामिल होंगे।
- इंदौर रीजन: देवास, महू, पीथमपुर और शाजापुर को जोड़ा जाएगा।
कराए गए अनुमानों के अनुसार इस परियोजना के लिए ₹200 करोड़ बजट स्वीकृत किया गया और ₹1700 करोड़ अधोसंरचना विकास हेतु आवंटित किए गए।
3. मुरैना में सोलर एनर्जी प्लांट की हरी झंडी
केंद्र की इस कैबिनेट ने मुरैना में 600 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया जिसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम शामिल होगा। सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
4. जबलपुर में ESIC अस्पताल हेतु जमीन आवंटन
सरकार ने जबलपुर के रांझी तहसील में 100 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल स्थापित करने के लिए 5 एकड़ सरकारी जमीन देने का निर्णय लिया है, जिससे श्रमिक और औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।
5. संगठनात्मक विस्तार और शहरीकरण लक्ष्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि 2047 तक मध्यप्रदेश की आधी आबादी का शहरीकरण करना सरकार का लक्ष्य है। इसी के तहत:
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किया जाएगा।
- भोपाल और इंदौर के बाद, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा को योजनाबद्ध तरीके से मेट्रो रीजन में शामिल करने की योजना है।
- इन परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
6. अन्य महत्वपूर्ण पहलें
- कैबिनेट ने 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिससे 2 लाख पद रिक्त होंगे और नई भर्तियाँ संभव होंगी।
- महिला कार्यकर्ताओं के लिए मेट्रो अधिकारियों को भूमि आवंटन, संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संगठन विस्तार की दिशा में कदम उठाया गया।
