अब बिजली मिलेगी रिचार्ज पर — सरकारी विभागों पर 1300 करोड़ का बकाया
Drnewsindia .com/भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अब सरकारी भवनों में भी प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू कर दी है। यानी वल्लभ भवन, मंत्रियों के बंगले, जिला कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील कार्यालयों तक अब बिजली सिर्फ
अग्रिम भुगतान (रीचार्ज) के बाद ही मिलेगी। विद्युत वितरण कंपनियों ने केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के निर्देशों पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्य बातें
- सभी सरकारी भवनों में लगेंगे प्री-पेड स्मार्ट मीटर
- रिचार्ज होने पर ही बिजली आपूर्ति
- 45,191 सरकारी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल
- 18,177 कनेक्शनों पर प्री-पेड सुविधा शुरू
- कुल 55 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी
- परियोजना लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये
- एक मीटर की अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपये
मंत्रियों के बंगले भी होंगे प्री-पेड
प्रमुख मंत्रालय भवन — वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल के अलावा अब मंत्रियों के बंगले भी प्री-पेड मीटर पर आधारित होंगे। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी बिलिंग और ऊर्जा उपभोग की रियल टाइम निगरानी है।
सरकारी बकाया 1,300 करोड़ रुपये
बिजली कंपनियों के अनुसार कई सरकारी विभागों और शहरी निकायों ने महीनों से बिल जमा नहीं किया है।
| विभाग/निकाय | बकाया राशि |
|---|---|
| नगरीय विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास | राशि 800 करोड़ |
| अन्य विभाग | राशि500 करोड़ |
| कुल बकाया | राशि 1,300 करोड़ |
कई नगर निकायों में बिल छह महीने से लेकर एक साल तक टाल दिए जाते हैं, जिसके चलते बिजली कंपनियों को नोटिस जारी करने की स्थिति पैदा होती है।
इसका असर क्या होगा?
- सरकारी विभागों में बिजली उपयोग पर नियंत्रण
- बिल बकाया की समस्या से राहत
- पारदर्शिता और ऊर्जा मॉनिटरिंग में सुधार
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मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला!
अब वल्लभ भवन से लेकर तहसील कार्यालयों तक बिजली मिलेगी रिचार्ज सिस्टम पर। सरकारी विभागों पर 1300 करोड़ का बकाया — अब नहीं चलेगा बकाया बिल सिस्टम।
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MP में सरकारी दफ्तरों में प्री-पेड बिजली सिस्टम लागू⚡
वल्लभ भवन से तहसील तक मीटर इंस्टॉल।
1300 करोड़ सरकारी बकाया खत्म करने की तैयारी।
