drnewsindia.com /भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत जनता की लंबित समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रक्रिया के नाम पर समस्याओं को लंबित रखना अस्वीकार्य है।
इस दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर विदिशा के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित, चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस और एक बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाने जैसे निर्णय लिए गए।
मुख्य निर्णय और कार्यवाहियांलंबित मामलों में त्वरित समाधान के निर्देश
- सीएम ने कहा कि ऐसी शिकायतें समाधान ऑनलाइन तक ही न पहुंचे, अधिकारियों को पहले ही स्तर पर ही समाधान करना चाहिए।
- समस्या का त्वरित निपटारा एक जवाबदेह प्रशासन की पहचान है।
कार्रवाई के उदाहरण:
- विदिशा: छात्र को छात्रवृत्ति न मिलने पर प्रभारी प्राचार्य सस्पेंड।
- खरगोन: पीएम आवास योजना की किस्तों में देरी पर तत्कालीन और वर्तमान सीएमओ को शोकॉज नोटिस।
- शाजापुर: किसान को फसल बीमा राशि में देरी पर बीमा कंपनी पर अर्थदंड लगाया गया।
- हरदा: मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की राशि न मिलने पर ग्रामीण आजीविका मिशन अधिकारी और अग्रणी बैंक मैनेजर को नोटिस।
जिलों से जुड़े कुछ खास समाधान:
जिला | 📝 समस्या | ✅ समाधान |
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सिवनी | पशुपालक कुंदन गिरी को दूध का भुगतान नहीं मिला | पेमेंट तुरंत कराया गया |
उज्जैन | उद्यमी को स्वरोजगार योजना में सब्सिडी नहीं मिली | संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई और भुगतान |
जबलपुर | छात्रों को डिग्री नहीं मिल रही थी | सभी विश्वविद्यालयों को दीक्षांत आयोजित करने के निर्देश |
रीवा | नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा था | पाइपलाइन दुरुस्त कर पानी की आपूर्ति शुरू |
अनूपपुर | सरोज देवी को पेंशन नहीं मिल रही थी | पेंशन राशि जारी |
शिवपुरी | छात्रा को प्रतिभा योजना की राशि नहीं मिली | राशि का भुगतान |
नरसिंहपुर | दाल मिल संचालक को मंडी शुल्क में छूट नहीं मिली | छूट प्रदान की गई |
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश:
“समाधान ऑनलाइन और सीएम हेल्पलाइन अंतिम विकल्प न बनें — प्रशासन हर स्तर पर तत्परता से कार्य करे। लंबित मामलों को गंभीरता से लें और नागरिकों को उनका हक समय पर दिलाएं।”
— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नोट: मुख्यमंत्री ने गायब बालिकाओं की खोज को जिला स्तर पर विशेष अभियान के तहत प्राथमिकता देने को भी कहा है।
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