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राजगढ़़ | 16 मार्च, 2026 कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा (TL) पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जन-शिकायतों के निराकरण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
पोर्टल पर प्रविष्टि में देरी: इन विभागों को थमाया नोटिस
“संकल्प से समाधान” अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कुछ विभागों द्वारा योजनाओं की प्रविष्टि पोर्टल पर नहीं की गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने निम्नलिखित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए:
- सीईओ, जिला सहकारी बैंक
- श्रम पदाधिकारी
- नगरीय निकाय
- स्वास्थ्य विभाग
इसके साथ ही योजना एवं आर्थिकी सांख्यिकी विभाग को पोर्टल पर नियमित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है।
सीएम हेल्पलाइन: ए-ग्रेड में चाहिए समाधान
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल विकास, राजस्व, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए।
- सक्रियता: शिकायतों का समाधान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए।
- लक्ष्य: अधिकारियों को अधिक से अधिक शिकायतों का निराकरण ए-ग्रेड में करने के निर्देश दिए गए हैं।
- चेतावनी: निराकरण में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
सार्थक ऐप से उपस्थिति अनिवार्य
प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप (Sarthak App) के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
बैठक में उपस्थिति: बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले, अपर कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान सहित सभी प्रमुख विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
