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TL बैठक में समीक्षा: CM हेल्पलाइन, पेयजल प्रबंधन और ‘संकल्प से समाधान’ अभियान पर रहा मुख्य फोकस
सीहोर | 09 फरवरी, 2026
कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (TL) बैठक में कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष का अंत निकट है, इसलिए सभी विभाग आवंटित बजट का समयबद्ध उपयोग करें और जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही न बरतें।
कुबेरेश्वर धाम महोत्सव: अधिकारियों की लगेगी क्लास
आगामी रुद्राक्ष महोत्सव की भव्यता और सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं:
- अनिवार्य उपस्थिति: महोत्सव के लिए ड्यूटी पर लगाए गए सभी अधिकारी 11 फरवरी को होने वाली ब्रीफिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- सेवा भाव: कलेक्टर ने अधिकारियों को पूरी गंभीरता और सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का मंत्र दिया।
किसानों के लिए बड़ी राहत: भावांतर भुगतान और रबी पंजीयन
किसानों के कल्याण को लेकर कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए:
- ई-पेमेंट समाधान: सोयाबीन विक्रेताओं के जिन प्रकरणों में ई-पेमेंट फेल हुआ है, उनका भुगतान तुरंत सुनिश्चित किया जाए।
- नई फसलें शामिल: अब सरसों और उड़द के साथ उद्यानिकी फसलों को भी भावांतर योजना और गिरदावरी में शामिल किया गया है।
- नरवाई पर रोक: पर्यावरण सुरक्षा के लिए नरवाई जलाने वालों पर अब सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी।
गर्मी की तैयारी: पेयजल के पुख्ता इंतजाम
आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए कलेक्टर ने ‘एक्शन प्लान’ तैयार करने को कहा है:
- निजी बोरवेल अधिग्रहण: आवश्यकता पड़ने पर पेयजल के लिए निजी बोरवेल अधिग्रहित किए जाएंगे।
- अवैध सिंचाई पर कार्रवाई: पेयजल स्रोतों से मोटर लगाकर अवैध सिंचाई करने वालों के विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
‘संकल्प से समाधान’ और ई-केवाईसी शिविर
- 15 फरवरी से क्लस्टर शिविर: ‘संकल्प से समाधान’ अभियान के तहत क्लस्टर लेवल पर शिविर लगेंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
- घर-घर पहुंचेगी योजना: आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी और प्रसूता महिलाओं को डीबीटी लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
- PM श्रम मानधन: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
⚖️ सख्त निर्देश: लापरवाही पर पेनाल्टी
बैठक के अंत में कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत यदि निर्धारित समय में काम नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। वहीं, वन क्षेत्र में लंबित विकास कार्यों के लिए वन विभाग को तुरंत अनुमति प्रदान करने को कहा गया।
उपस्थिति: बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।
