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सीहोर | 16 मार्च, 2026 कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा (TL) पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा, पेयजल, कृषि और जन-समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
1. शिक्षा सत्र: किताबों के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी
नए शिक्षा सत्र को देखते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि स्कूलों या दुकानदारों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- तय दरें: पाठ्य पुस्तकों की बिक्री निर्धारित प्रकाशकों और तय रेट पर ही होनी चाहिए।
- विकल्प की आजादी: कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- जांच दल: शिक्षा विभाग को समय-समय पर स्कूलों और दुकानों की आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
2. पेयजल प्रबंधन: 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम
गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर ने ‘प्लान-बी’ तैयार रखने को कहा है:
- आवश्यकता पड़ने पर निजी बोरवेल अधिग्रहित किए जाएंगे।
- अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- पेयजल संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे।

3. ‘संकल्प से समाधान’: 90 हजार से अधिक आवेदनों का निपटारा
जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति उत्साहजनक रही है।
- अब तक कुल 96,761 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 90,783 का सफल निराकरण किया जा चुका है।
- आष्टा विकासखंड सबसे आगे रहा, जहां 30,986 में से 30,896 आवेदनों का समाधान हुआ।
- शेष 5,978 लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
4. खेती और पर्यावरण: नरवाई जलाने पर रोक
फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर ने जागरूकता अभियान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक और ग्रामीण स्तर के कर्मचारी किसानों को इसके नुकसान और प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में बताएंगे।
5. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- गैस आपूर्ति: सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश।
- मध्याह्न भोजन: स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षक बच्चों के साथ बैठकर भोजन करें ताकि गुणवत्ता बनी रहे।
- गौशालाएं: चारा, पानी और छाया की उचित व्यवस्था के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश।
- राजस्व मामले: नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया।




