Drnewsindia/सीहोर। सीहोर स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में प्राचार्य के साथ अभद्रता का मामला सामने आने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार शाम कॉलेज के समस्त स्टाफ ने इस घटना के विरोध में कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
कॉलेज स्टाफ की ओर से पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी गई है, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्तियों ने कॉलेज परिसर में पढ़ाई के माहौल को बाधित किया, भय और आतंक का वातावरण बनाया और शासकीय कार्य में भी बाधा डाली। स्टाफ का कहना है कि प्राचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
कांग्रेस का पलटवार, प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अलग रुख अपनाया है। सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बुधवार को मध्यप्रदेश NSUI द्वारा चलाए जा रहे “एक पेड़ भविष्य के नाम” कार्यक्रम के तहत वे साथियों के साथ पीजी कॉलेज परिसर में पौधारोपण के लिए पहुंचे थे।
राजीव गुजराती के अनुसार, कॉलेज स्टाफ द्वारा पौधारोपण से रोका गया और इस दौरान प्राचार्य रोहिताश्व शर्मा ने अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी तक दी गई।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जब अन्य संगठनों को बिना किसी रोक-टोक के कॉलेज परिसर में गैर-शैक्षणिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जाती है, तो NSUI के कार्यक्रम को क्यों रोका गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की भी मांग की और आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में रोजाना अनधिकृत लोगों की आवाजाही रहती है, यहां तक कि रात के समय भी कैंप लगाए जाते हैं।
राजीव गुजराती ने कहा कि इन गतिविधियों के जरिए कॉलेज स्टाफ और छात्रों के बीच राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने प्राचार्य रोहिताश्व शर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच की प्रक्रिया में जुटी हुई है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद कॉलेज परिसर में हुए विवाद को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी नजरें टिकी हुई हैं।
