🏗️ MP Road Crisis: वन विभाग की ‘रेड लाइट’ में फंसी 48 सड़कें! CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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मध्य प्रदेश / मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार पर ‘सिस्टम’ की सुस्ती भारी पड़ रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश में सड़क निर्माण की पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वन विभाग से मंजूरी न मिलने और विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण 48 प्रमुख सड़क परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं।

📊 रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े

मई 2023 से जून 2024 के बीच 16 संभागों की समीक्षा में जो सामने आया, वह हैरान करने वाला है:

• कुल लंबित परियोजनाएं: 48
• देरी का समय: 117 दिन से लेकर 1,838 दिन (लगभग 5 साल) तक।
• मुख्य कारण: वन विभाग की एनओसी (NOC), भूमि विवाद, अतिक्रमण और यूटिलिटी शिफ्टिंग।

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⚠️ अधिकारियों की लापरवाही: ‘बिना अनुमति शुरू कर दिया काम’

CAG ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नियोजन (Planning) की कमी और अधिकारियों की मनमानी को जिम्मेदार ठहराया है।

“कई मामलों में अधिकारियों ने वन विभाग की अनिवार्य अनुमति लिए बिना ही काम शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि काम बीच में रुक गया, जिससे न केवल समय की बर्बादी हुई बल्कि प्रोजेक्ट की लागत (Cost) भी कई गुना बढ़ गई।”

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🔍 कहां फंसा है पेंच? (Key Highlights)

विलंब का कारण	प्रभाव
वन विभाग की एनओसी	फाइलों में दबे रहे प्रोजेक्ट्स, सालों की देरी।
यूटिलिटी शिफ्टिंग	बिजली के खंभे और पाइपलाइन हटाने में महीनों का वक्त।
भूमि विवाद/अतिक्रमण	स्थानीय स्तर पर तालमेल न होने से काम बंद।
लागत में वृद्धि	देरी की वजह से निर्माण सामग्री के दाम बढ़े और बजट बिगड़ा।

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📢 एक्सपर्ट ओपिनियन

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि निर्माण शुरू करने से पहले ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस’ और विभागों के बीच बेहतर समन्वय होता, तो जनता के पैसे और समय की इतनी बड़ी बर्बादी नहीं होती। इन 48 सड़कों के लटकने से लाखों लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।