🛢️ ट्रम्प बोले- भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा; पीएम मोदी ने दिया आश्वासन, 25% अतिरिक्त टैरिफ का असर

न्यूयॉर्क│अपडेटेड

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने कहा कि भारत के इस कदम से रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। अमेरिका ने अगस्त 2025 में रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% तक पहुंच चुका है।

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भारत-रूस तेल व्यापार पर ट्रम्प की टिप्पणी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस से बयान जारी करते हुए कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत जल्द ही रूसी तेल आयात को रोक देगा। यह फैसला अमेरिका और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों के लिए सकारात्मक होगा।”

ट्रम्प ने कहा कि भारत के रूस से तेल खरीदने से अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। उन्होंने कहा, “अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा।”

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25% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद बढ़ा दबाव

अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था, जो रूस से तेल खरीद के चलते लागू हुआ। इससे पहले भारत पर पहले से ही 25% रेसीप्रोकल टैरिफ था। यानी भारत पर कुल 50% टैरिफ का बोझ आ गया है।
व्हाइट हाउस प्रेस सचिव केरोलिना लेविट ने कहा कि इस फैसले का मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर बनाना है ताकि वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर मजबूर हो।

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मोदी-ट्रम्प संबंधों पर बयान

ट्रम्प ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में पीएम मोदी से मिलने गए अमेरिकी राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गोर ने उनसे बताया कि मोदी उनसे “प्यार करते हैं”।
ट्रम्प ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं चाहूंगा कि इस प्यार शब्द का गलत मतलब न निकाला जाए, मैं किसी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता।”
उन्होंने आगे कहा कि मोदी लंबे समय से सत्ता में हैं और भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने का प्रोसेस जल्द पूरा करना होगा।

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रूस पर आर्थिक दबाव की रणनीति

अमेरिका की यह नीति रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का हिस्सा है। ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि भारत जैसे देशों की रूसी तेल खरीद से रूस को युद्ध जारी रखने की आर्थिक शक्ति मिलती है।
इसलिए, भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका रूस की आमदनी को सीमित करना चाहता है।

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भारत क्यों खरीदता रहा रूसी तेल?

भारत रूस से तेल इसलिए खरीदता रहा क्योंकि—

1. तेल सस्ता मिलता है: रूस, अन्य देशों की तुलना में प्रति बैरल 3 से 6 डॉलर तक सस्ता तेल देता है।
2. लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स: भारत की कई निजी कंपनियों (जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज) के रूस के साथ लंबी अवधि के समझौते हैं। दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस से रोजाना 5 लाख बैरल तेल खरीदने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था।

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2021 से 2025 तक बढ़ा रूसी तेल का हिस्सा

2021 में भारत ने अपने कुल तेल आयात का केवल 0.2% रूस से खरीदा था।
2025 तक यह बढ़कर 37% हो गया।
वर्तमान में रूस, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन भेजता है।

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भारत के पास क्या विकल्प हैं?

अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है, तो उसे अन्य देशों से अपनी जरूरतें पूरी करनी होंगी।

• इराक: रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, 21% हिस्सेदारी।
• सऊदी अरब: तीसरे स्थान पर, करीब 15% सप्लाई (7 लाख बैरल प्रतिदिन)।
• अमेरिका: जनवरी-जून 2025 के बीच अमेरिका से भारत ने रोजाना 2.7 लाख बैरल तेल खरीदा। जुलाई तक यह बढ़कर 7% हिस्सा हो गया।
• अफ्रीकी देश: नाइजीरिया, अंगोला जैसे देश भारत को तेल सप्लाई करते हैं।
• UAE और लैटिन अमेरिकी देश: अबू धाबी, गयाना और ब्राजील से भी भारत ने आयात शुरू किया है, हालांकि इनसे तेल महंगा पड़ता है।

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आर्थिक और राजनीतिक असर

अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो—

• घरेलू तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सस्ता रूसी तेल अब नहीं मिलेगा।
• रिफाइनिंग सेक्टर प्रभावित होगा, खासकर वे कंपनियां जो रूस से कच्चा तेल लेकर प्रोसेस कर रही थीं।
• भारत-अमेरिका रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि यह कदम ट्रम्प की विदेश नीति के लिए बड़ी जीत मानी जाएगी।
• रूस-भारत संबंधों में ठंडक आ सकती है, जो दशकों से ऊर्जा और रक्षा साझेदारी पर आधारित रहे हैं।

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रूस पर असर और ग्लोबल संकेत

भारत के इस संभावित कदम से रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत रूस के सबसे बड़े ऊर्जा ग्राहकों में से एक है। यदि भारत पीछे हटता है तो रूस को चीन या अफ्रीकी देशों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा।
तेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के फैसले से ग्लोबल ऑयल मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है।

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निष्कर्ष:

ट्रम्प और मोदी के बीच यह संवाद ऊर्जा बाजार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा दे सकता है।
भारत के लिए यह फैसला आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण लेकिन कूटनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत वास्तव में रूसी तेल पर अपनी निर्भरता घटाता है या नहीं।

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