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सीहोर/दिल्ली | 1 अप्रैल, 2026 आज से नए वित्त वर्ष (2026-27) का आगाज हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से कई नियम बदल गए हैं। कॉमर्शियल गैस की कीमतों में उछाल से लेकर इनकम टैक्स के नए नियमों तक, हमने आपके लिए उन 15 बड़े बदलावों की सूची तैयार की है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे।
🔥 1. रसोई पर वार: कॉमर्शियल सिलेंडर ₹218 महंगा
नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन सरकारी तेल कंपनियों ने झटका दिया है।
- बढ़ोतरी: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹218 तक की वृद्धि।
- नई दरें: दिल्ली में अब सिलेंडर ₹2078.50 और चेन्नई में ₹2246.50 का मिलेगा।
- असर: होटल, रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो सकता है। राहत की बात यह है कि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं।
🚆 2. रेलवे: टिकट कैंसिल करने के नियम हुए सख्त
अब यात्रा रद्द करना महंगा पड़ सकता है।
- नया नियम: रिफंड पाने के लिए अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा (पहले यह समय 4 घंटे था)।
- राहत: यात्री अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
🛣️ 3. टोल और फास्टैग: कैश पेमेंट पूरी तरह बंद
- देशभर के टोल प्लाजा पर अब केवल Fastag या UPI से ही भुगतान होगा। कैश लेन-देन खत्म कर दिया गया है।
- फास्टैग एनुअल पास की कीमत ₹3000 से बढ़ाकर ₹3075 कर दी गई है।
💰 4. इनकम टैक्स और सैलरी: ‘Tax Year’ का उदय
- नया नाम: अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘Tax Year’ शब्द का इस्तेमाल होगा।
- छूट: नई टैक्स रिजीम में ₹12 लाख तक की आय पर बड़ी राहत मिल सकती है।
- नया लेबर कोड: आपकी बेसिक सैलरी अब CTC का कम से कम 50% होगी। इससे हाथ में आने वाली सैलरी (In-hand) कम होगी, लेकिन PF और ग्रेच्युटी में इजाफा होगा।
- F&O ट्रेडिंग: फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
📄 5. दस्तावेज़ और बैंकिंग नियम
- PAN कार्ड: अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (DOB) के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
- PNB कैश लिमिट: पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक कार्ड से ₹25,000 और प्लैटिनम से ₹50,000 ही निकाल सकेंगे।
- Full & Final Settlement: नौकरी छोड़ने पर अब कंपनियों को 90 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिनों में हिसाब क्लियर करना होगा।
🚗 6. महंगी हुई गाड़ियां
अगर आप कार या ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको 2% से 3% तक अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। 1 अप्रैल से सभी ऑटो कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं।
📝 7. HRA और टैक्स फॉर्म
- रेंट रसीद: ₹1 लाख सालाना से ज्यादा किराया होने पर मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य है।
- नए फॉर्म: फॉर्म 16 और 16A की जगह अब फॉर्म 130 और 131 प्रभावी होंगे।
