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भोपाल | सीएम सचिवालय ने सभी निकायों को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जो बार-बार झूठी या ब्लैकमेलिंग वाली शिकायतें करते हैं। अब जल्द ही निगमों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में फर्जी शिकायत करने वालों को पहचानकर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि शिकायत दर्ज करने से पहले उसकी जांच की जाए और यदि वह झूठी निकले तो एफआईआर जैसी सख्त कार्रवाई की जाए।
इंदौर, जबलपुर, रीवा संभाग और खरगोन में सबसे ज्यादा मामले
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि इंदौर, जबलपुर, रीवा संभाग और खरगोन जिले में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक सौ शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे आदतन शिकायतकर्ता न केवल लगातार शिकायतें करते हैं, बल्कि समाधान में भी रोड़े अटकाते हैं — कभी मोबाइल बंद कर लेते हैं या जानबूझकर शिकायत बंद नहीं करने देते।
इसी कारण अब विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सीएम हेल्पलाइन में ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है।
शिकायतों का पैटर्न भी सामने आया
विभाग की समीक्षा में यह भी सामने आया कि अब तक 58 आदतन शिकायतकर्ताओं की पहचान हो चुकी है। इनके शिकायत करने का एक खास पैटर्न है —
- पड़ोसी के मकान, दुकान या शोरूम का नक्शा गलत बताकर शिकायत करना
- स्व-निधि, पीएम आवास या पेंशन में अपात्र पाए जाने पर बार-बार शिकायतें करना
- अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जबकि इसके लिए ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त जैसी एजेंसियां हैं
अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर ऐसे लोग वही हैं जो आरटीआई के तहत भी लगातार जानकारियां मांगते रहते हैं।
राज्यसभा सांसद ने की थी कार्रवाई की मांग
बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने एक महीने पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बड़वानी सहित पूरे प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की थी।
सरकार अब ऐसे “आदतन शिकायतकर्ताओं” पर सख्ती से पेश आने की तैयारी में है ताकि सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग रोका जा सके और वास्तव में जरूरतमंद लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सके।
