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मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का नौवां दिन हंगामेदार रहा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से लेकर आदिवासी परिवारों के मुआवजे में धांधली और परिवहन विभाग में वसूली के आरोपों ने सदन की कार्यवाही को गर्मा दिया।
आनंदपुर ट्रस्ट: 10 एकड़ सरकारी जमीन पर ‘कब्जा’
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय के सवाल पर सदन में बड़ी स्वीकारोक्ति की।
- जमीन का लेखा-जोखा: ट्रस्ट के पास कुल 5200 एकड़ से अधिक भूमि दर्ज है।
- अतिक्रमण की पुष्टि: ग्राम बांसाखेड़ी और वन विभाग के आनंदपुर वन खंड की कुल 10 एकड़ सरकारी जमीन पर ट्रस्ट का अवैध कब्जा पाया गया है।
- प्रमुख प्रभावित क्षेत्र: ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर, दयालपुर, शांतपुर, गोपालपुर और जमडेरा सहित 11 स्थानों पर ट्रस्ट का मालिकाना हक है।
🚩 मुआवजे पर महाभारत: कांग्रेस का वॉकआउट
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली के धिरौली (अडानी कोल ब्लॉक) का मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
- आरोप: 12,998 प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला।
- बड़ा खुलासा: सिंघार ने दावा किया कि आदिवासियों के हक के बजाय रसूखदार पुलिस अधिकारियों के परिजनों को लाखों का मुआवजा बांटा गया।
- नतीजा: विधानसभा जांच समिति की मांग पूरी न होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
🚛 परिवहन विभाग: “सोने की ईंटें निकल रही हैं”
परिवहन विभाग में कथित अवैध वसूली को लेकर उमंग सिंघार ने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पर तीखे तंज कसे।
“सरकार ने चेकपोस्ट बंद करने की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन पिछले दरवाजे से वसूली अब भी जारी है। बिना वर्दी और बिना आदेश के लोग ट्रकों को रोक रहे हैं। इस विभाग से तो अब सोने की ईंटें निकल रही हैं!” — उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष
मुख्य बिंदु: सिंघार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों के बावजूद ट्रक ड्राइवर आज भी सोशल मीडिया पर वसूली की गुहार लगा रहे हैं।
📊 संक्षेप में अन्य मुद्दे:
- मालवा में नशा: भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे ने एमडी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर चिंता जताई।
- रोजगार पर बहस: मंत्री इंदर सिंह परमार ने सदन को बताया कि 90 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने जमकर टोका-टाकी की।
