💧 जल जीवन मिशन 2.0: मध्य प्रदेश बनेगा देश का अग्रणी राज्य!

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल पहुंचाना है। विशेष बात यह है कि इस योजना के पहले ही दिन मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ MoU साइन कर बाजी मार ली है।

📊 मिशन की मुख्य बातें (एक नज़र में)

🚀 मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धियां और योजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश जल सुरक्षा की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है:

• जल अर्पण उत्सव: देश का पहला ‘जल अर्पण’ उत्सव 23 दिसंबर 2025 को राजगढ़ के कुंडीबेय गांव में मनाया गया।
• जल महोत्सव: 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
• नई प्रबंधन नीति: ‘मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रामीण नल जल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन नीति), 2026’ को मंजूरी, जिससे अब ग्राम पंचायतें खुद योजनाओं का रखरखाव कर सकेंगी।
• डिजिटल निगरानी: योजनाओं की पारदर्शिता के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और “जल आकलन” पर विशेष जोर।

“यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हम दिसंबर 2028 तक हर घर तक गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाएंगे।”

— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, म.प्र.

🛠️ मिशन 2.0 में क्या है खास?

सिर्फ पाइपलाइन बिछाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि सेवा आधारित और टिकाऊ प्रणाली विकसित करना प्राथमिकता है। इसमें पंचायत की भागीदारी, जल संचयन और स्रोतों के संरक्षण पर समान रूप से बल दिया जाएगा।