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शिमला / हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपने कार्यकाल का चौथा वार्षिक बजट पेश किया। भूरे रंग के सूटकेस में बजट दस्तावेज लेकर सदन पहुंचे मुख्यमंत्री का भाषण सियासी गर्माहट और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ।
🔴 लाइव अपडेट: सदन में भारी हंगामा
- नारेबाजी: बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा पर की गई टिप्पणी से विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके कारण सीएम को अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।
- एंट्री टैक्स का विरोध: सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायकों ने बढ़े हुए ‘एंट्री टैक्स’ को वापस लेने की मांग को लेकर परिसर में प्रदर्शन किया।
- आर्थिक संकट का जिक्र: सीएम सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा RDG (Revenue Deficit Grant) बंद किए जाने से प्रदेश पर गहरा आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जिसमें विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा।
बजट से जुड़ी 4 बड़ी उम्मीदें और मांगें
| वर्ग | प्रमुख मांग/उम्मीद |
| युवा व बेरोजगार | आउटसोर्स भर्तियों के बजाय स्थायी सरकारी नौकरी की व्यवस्था और कौशल विकास। |
| कर्मचारी व पेंशनर | लंबे समय से लंबित डीए (DA) और एरियर का भुगतान। |
| आम जनता | बढ़ती महंगाई पर लगाम और रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में राहत। |
| उद्योग जगत (BBNIA) | धारा-118 में संशोधन, सोलर एनर्जी और जेनरेटर पर लगे टैक्स को हटाने की मांग। |
उद्यमियों की विशेष मांग: “धारा-118 बने सुलभ”
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक संघ (BBNIA) ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नया निवेश न आने का सबसे बड़ा कारण जटिल कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
- संशोधन की जरूरत: अध्यक्ष वाईएस गुलेरिया के अनुसार, यदि कोई उद्यमी अपना कारोबार दूसरे को हस्तांतरित करना चाहता है, तो उसे फिर से धारा-118 की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें सालों लग जाते हैं।
- दोहरा टैक्स: महासचिव रजनीश विज ने कहा कि एक तरफ देश सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, वहीं हिमाचल सरकार सोलर पैनल और डीजल जनरेटर सेट पर टैक्स लगा रही है, जो तर्कसंगत नहीं है।
आम आदमी की आवाज
“प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बजट में केवल वादे नहीं, बल्कि विभागों में पक्की नियुक्तियों का ठोस रोडमैप पेश करेगी।”
— पवन शर्मा, प्रशिक्षित बेरोजगार युवा
