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राजगढ़ जिला में पंचायत स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डॉ. इच्छित गढ़पाले (जिला पंचायत सीईओ) के निर्देशन में की गई जांच के बाद हालाहेड़ी पंचायत के सचिव को निलंबित किया गया है, वहीं हिनोती के ग्राम रोजगार सहायक को जनपद पंचायत में अटैच किया गया है।
वित्तीय गड़बड़ियों पर गिरी गाज
खिलचीपुर जनपद की ग्राम पंचायत हालाहेड़ी में सचिव लखन सिंह खींची द्वारा वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि उन्होंने “बालाजी ट्रेडर्स” के नाम पर गलत तरीके से वेंडर बनाकर राशि निकाली।
बताया गया कि यह फर्म वास्तव में संचालित नहीं हो रही थी और सरपंच के परिवार से जुड़ी थी। इस गंभीर अनियमितता के चलते सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
हिनोती में भी कार्रवाई, जीआरएस अटैच
राजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत हिनोती के ग्राम रोजगार सहायक देवेंद्र शर्मा पर भी अनियमितता के आरोप सिद्ध हुए हैं।
उन्होंने पूर्व में काशीखेड़ी पंचायत में पदस्थ रहते हुए समान नाम वाले अन्य हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाकर वित्तीय गड़बड़ी की। इस मामले में उन्हें निलंबित कर जनपद पंचायत राजगढ़ में अटैच कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सुधार प्रक्रिया
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले जारी की गई पहली किस्त के बाद 462 हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया गया था और उनसे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी।
लेकिन गलत जानकारी के आधार पर पात्र लोगों को अपात्र किए जाने की शिकायत सामने आने पर प्रभारी मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अपीलीय समिति गठित की गई।
60 हितग्राही फिर से पाए गए पात्र
23 मार्च 2026 को हुई समिति की बैठक में सारंगपुर के 112 और जीरापुर के 8 प्रकरणों की समीक्षा की गई। जांच के बाद 60 हितग्राहियों को पुनः पात्र मानते हुए उन्हें आवास योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
अब इन हितग्राहियों के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजकर अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
👉 जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है, वहीं पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार दिलाने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं।
