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सीहोर | सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (TL) बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता की समस्याओं के निराकरण में संवेदनशीलता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। कलेक्टर ने बिजली, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से जुड़े आधा दर्जन से अधिक मुद्दों पर अधिकारियों की क्लास ली और डेडलाइन तय की।
1. बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत: शिकायतों का ‘प्रायोरिटी’ समाधान
कलेक्टर ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली संबंधी शिकायतों को पेंडिंग न रखा जाए।
- निर्देश: देरी के कारण जनता का आक्रोश बर्दाश्त नहीं होगा।
- संकल्प से समाधान: लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा कर प्रगति रिपोर्ट पेश करें।
2. किसानों के लिए बड़ी खबर: खाद के लिए अब ‘ई-टोकन’ अनिवार्य
खाद वितरण केंद्रों पर लगने वाली लंबी लाइनों और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए कलेक्टर ने नई व्यवस्था लागू करने को कहा है।
- पारदर्शिता: अब खाद का वितरण केवल ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से होगा।
- नकली बीज पर स्ट्राइक: गर्मी की मूंग फसल के लिए नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ के निर्देश दिए।
- सुविधा: वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पानी और बैठने के इंतजाम पुख्ता होंगे।
3. ‘सेटेलाइट’ की नज़र में नरवाई जलाने वाले किसान
पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली ‘नरवाई’ जलाने की घटनाओं पर प्रशासन अब सख्ती बरतेगा।
- निगरानी: सेटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर उन खेतों और किसानों की पहचान की जाएगी जो नरवाई जला रहे हैं।
- कार्रवाई: चिन्हित मामलों में नियमानुसार भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने किसानों से वैकल्पिक उपाय अपनाने की अपील की है।
4. स्वास्थ्य और विकास योजनाएं: HPV टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड
- HPV टीकाकरण: कलेक्टर ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को लक्ष्य आधारित कार्य करने और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा।
- ई-केवाईसी: पात्र हितग्राहियों का समग्र ई-केवाईसी समय पर पूरा करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
- आयुष्मान कार्ड: लक्ष्य दिया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस कार्ड से वंचित न रहे।
5. जल गंगा संवर्धन अभियान: जनभागीदारी पर जोर
जल संरक्षण के लिए चल रहे ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्मित जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेखों (Records) में दर्ज किया जाए ताकि उनका दीर्घकालीन संरक्षण हो सके।
6. हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट: मुआवजा वितरण में तेजी
जिले में चल रहे नेशनल हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा समय पर मिलना चाहिए ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
बैठक में उपस्थिति: जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह समेत जिले के सभी एसडीएम और विभाग प्रमुख मौजूद रहे।
