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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी 16 अप्रैल को संसद में प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्र भारत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व का परिणाम बताया है।
‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर फोकस
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण से जुड़े ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है।
- 33 प्रतिशत आरक्षण: लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय केंद्र सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- राजनीतिक मजबूती: सीएम ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद नीति निर्धारण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
हर क्षेत्र में बुलंद हो रही नारी शक्ति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए कहा कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है:
- विविध क्षेत्र: चाहे भारतीय सेना हो, विमानन क्षेत्र (Aviation) हो या अंतरिक्ष विज्ञान, महिलाएं हर जगह अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं।
- विकसित भारत का संकल्प: विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अब और भी प्रभावी बनेगी।
मिशन मोड में जन-कल्याण
सीएम ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चार प्रमुख स्तंभों—गरीब, युवा, किसान और महिला (GYAN)—के सर्वांगीण विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ अब राजनीतिक अधिकार मिलने से समाज में व्यापक बदलाव आएगा।
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