भोपाल / drnewsindia.com:
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मध्य प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के साथ चर्चा में रही। खास बात यह रही कि इस बैठक को “झालमुड़ी कैबिनेट” के नाम से भी जाना गया, जहां मंत्रियों ने बैठक के दौरान झालमुड़ी का स्वाद भी लिया।
व्यापारी कल्याण बोर्ड को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा।
- मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे
- एमएसएमई मंत्री सदस्य रहेंगे
- 10 से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग-व्यापार विशेषज्ञ शामिल होंगे
- प्रत्येक जिले में इसकी शाखाएं होंगी, जो कलेक्टर के अधीन काम करेंगी
यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देगा। बताया गया है कि यह बोर्ड अगले दो महीनों में काम शुरू कर देगा।
38,555 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, सिंचाई, बिजली, सड़क और औद्योगिक विकास से जुड़े 38,555 करोड़ रुपये के कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
ट्रांसफर बैन हटने के संकेत
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।
- 12 मई के बाद कभी भी तबादलों पर से बैन हट सकता है
- 15 जून तक ट्रांसफर प्रक्रिया जारी रह सकती है
कैबिनेट बैठक में सीएम ने तबादला नीति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों से मसौदे की जानकारी ली और जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया
सूत्रों के अनुसार नई व्यवस्था में:
- विभागीय मंत्री को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की छूट होगी
- प्रभारी मंत्री जिले के भीतर तबादले कर सकेंगे
- ऑनलाइन अनुशंसा-पत्र जारी होंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर को बढ़ावा
राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए:
- भोपाल के बांदीखेड़ी में 209.47 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा
- इस पर 225.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- आईटी निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) के लिए 526 करोड़ रुपये स्वीकृत
भोपाल बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) के तहत भोपाल को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में काम होगा। इसके लिए कुल 1295 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
व्यापारी कल्याण बोर्ड के फायदे
- व्यापारियों के हितों का संरक्षण
- समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीति
- सरकार और व्यापारियों के बीच सीधा संवाद
- व्यापारिक बाधाओं की पहचान और समाधान
पीएम मोदी को दी बधाई
कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं।
