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भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। उन्होंने बताया कि 20 जून को देश के करोड़ों किसानों के खातों में ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की 23वीं किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ऐतिहासिक स्थल तारकेश्वर से देशव्यापी स्तर पर इस किस्त को सिंगल क्लिक के जरिए जारी करेंगे। खरीफ सीजन की बुआई और कृषि कार्यों की शुरुआत से ठीक पहले मिलने वाली यह आर्थिक सहायता देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगी।
💰 मध्य प्रदेश और देश के किसानों को मिलने वाली राशि के बड़े आंकड़े
केंद्रीय मंत्री ने योजना के तहत जारी होने वाले बजट और अब तक के वित्तीय समावेशन के विस्तृत आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे:
- मध्य प्रदेश को लाभ: प्रदेश के 81.67 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर की जाएगी।
- देशव्यापी लाभ: इस 23वीं किस्त के तहत पूरे देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा रही है।
- अब तक का सफर: पीएम-किसान योजना के शुरू होने से लेकर अब तक कुल 22 किस्तों के जरिए देश के किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
🎉 देश के 731 जिलों में मनेगा ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 23वीं किस्त जारी होने के इस ऐतिहासिक अवसर को पूरे देश में ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।
इसके तहत देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों, तमाम कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष तकनीकी व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनुमान है कि लगभग 4 करोड़ किसान अलग-अलग स्थानों से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य संबोधन सुनेंगे।
🗺️ बंगाल के 44 लाख किसानों को फायदा और एमएसपी (MSP) पर बड़ा अपडेट
- पश्चिम बंगाल को पूरा हक: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले राजनीतिक कारणों से पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब राज्य के 44 लाख 42 हजार किसानों को भी इस योजना से जोड़कर सीधे लाभान्वित किया जा रहा है।
- दलहन खरीदी पर फैसला जल्द: पीएम-आशा योजना के तहत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात को मूंग, उड़द और मसूर की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की अनुमति दे दी गई है। मध्य प्रदेश में दलहन खरीदी को लेकर राज्य सरकार के साथ बैठक जारी है, जिस पर आज शुक्रवार को अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।
🌧️ अल नीनो (El Niño) और कम बारिश से निपटने के लिए ‘कंटीजेंसी प्लान’
मौसम विभाग के पूर्वानुमानों और मानसून में संभावित देरी को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है:
- 16 जिलों के लिए विशेष रणनीति: मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों में अल नीनो का प्रभाव पड़ने की आशंका है, वहां के लिए एक विशेष कंटीजेंसी प्लान (आपातकालीन योजना) तैयार किया गया है।
- कम पानी वाली फसलें: प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कम पानी में पकने वाली फसलों, वैकल्पिक खेती के तौर-तरीकों और सूखे को सहने वाले उन्नत व बेहतर बीज उपलब्ध कराने की पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है।
- पराली प्रबंधन: पर्यावरण और मिट्टी की सेहत को बचाने के लिए धान उत्पादक राज्यों को फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन के लिए पहले से ही कड़े और प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई है।
📌 पीएम किसान 23वीं किस्त: एक नजर में (Quick Takeaways)
| मुख्य बिंदु | योजना और वितरण का पूरा विवरण |
| किस्त जारी होने की तारीख | 20 जून 2026 |
| मुख्य आयोजन स्थल | तारकेश्वर, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) |
| कुल देशव्यापी बजट | ₹18,800 करोड़ से अधिक (9 करोड़ लाभार्थी किसान) |
| मध्य प्रदेश का हिस्सा | ₹1,634 करोड़ से अधिक (81.67 लाख लाभार्थी किसान) |
| वैकल्पिक कृषि तैयारी | अल नीनो प्रभावित म.प्र. के 16 जिलों के लिए विशेष कृषि रोडमैप तैयार |
