नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से जुड़ी खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बाजार में फसलों की कीमतों में संभावित गिरावट से सुरक्षा देने के उद्देश्य से कुल 5,548 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना तथा बाजार में कीमतें कमजोर होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाना है।
किसानों को कीमतों में गिरावट से बचाने का प्रयास
सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसलों के भाव गिरने की स्थिति में किसानों को राहत देना है। जब बाजार मूल्य में गिरावट आती है, तब सरकारी खरीद के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए निर्धारित समर्थन और लाभकारी मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। इससे किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्थिति से राहत मिल सकती है।
दलहन और तिलहन का कृषि अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। किसानों के लिए इन फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना न केवल उनकी आय के लिहाज से जरूरी है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय और बाजार जोखिम को कम करने के लिए खरीद तथा मूल्य समर्थन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर देती रही है।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा
इस खरीद योजना में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल स्वीकृत राशि में उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे बड़ा है। इससे राज्य में दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में किसान खरीफ सीजन में विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। सरकारी खरीद की स्वीकृति से राज्य के पात्र किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।
राज्य में खरीद व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए यह जरूरी होगा कि किसानों को खरीद केंद्रों, पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों और भुगतान की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिले। खरीद प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, उतना ही अधिक लाभ वास्तविक उत्पादक किसानों तक पहुंच सकेगा।
कुल मिलाकर, खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 5,548 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी किसानों के लिए बाजार जोखिम कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए 3,992.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य के दलहन और तिलहन उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को बाजार में कीमतों की गिरावट का पूरा भार अकेले न उठाना पड़े और उन्हें उनकी मेहनत तथा उपज के अनुरूप उचित मूल्य मिल सके। अब इस निर्णय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि खरीद व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी पारदर्शी, समयबद्ध और किसान-अनुकूल तरीके से लागू होती है।
