नई दिल्ली। नई दिल्ली में मंगलवार को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA ब्लॉक के सांसदों का विरोध मार्च उस समय राजनीतिक रूप से अहम हो गया, जब पुलिस ने संसद भवन से निर्वाचन सदन की ओर बढ़ रहे विपक्षी नेताओं को आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। विपक्षी सांसद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करने के लिए निर्वाचन सदन जाना चाहते थे। रिपोर्टों के मुताबिक, मार्च में 140 से अधिक विपक्षी सांसद शामिल हुए।
संसद से निर्वाचन सदन तक निकला विपक्ष का मार्च
INDIA ब्लॉक के सांसद मंगलवार सुबह संसद भवन से निर्वाचन सदन की ओर रवाना हुए। विपक्षी नेताओं के हाथों में ‘Save Democracy’ और ‘Save My Vote’ जैसे संदेश वाले पोस्टर दिखाई दिए। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष की आपत्तियां थीं। विपक्षी दलों की ओर से CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई।
विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई सवाल हैं और इनका जवाब चुनाव आयोग से सीधे मांगा जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों को भ्रामक बताया है। इस तरह SIR को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच मतभेद अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गए हैं।
राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों से मिलने की मांग उठाई
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करना चाहते हैं। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में सांसद संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक गए हैं, इसलिए उन्हें चुनाव आयुक्तों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। विपक्ष SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण चाहता है।
राहुल गांधी पहले भी SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं। 6 अक्टूबर को उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर पद के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी के बयानों को गलत और निराधार बताया। चुनाव आयोग ने भी Form 6 से जुड़े उनके आरोपों को भ्रामक बताया है।
फिलहाल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन का केंद्र राहुल गांधी, CEC ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और SIR बना हुआ है। संसद से निर्वाचन सदन तक विपक्ष के मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने और आकाशवाणी भवन के आसपास नेताओं के धरने से राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में विपक्ष की आगे की रणनीति और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।
