भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार देर रात शासन ने 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए। इस प्रशासनिक बदलाव में मंत्रालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में कलेक्टरों की पदस्थापना भी बदली गई है। सरकार के इस फैसले के बाद मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन तक अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं।
सुखबीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
राज्य सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक आदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। यह पद मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज और विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारी में शासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर समन्वय और प्रशासनिक कार्यों के संचालन से संबंधित दायित्व शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
लोक निर्माण विभाग राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में सुखबीर सिंह के पास मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित जिम्मेदारी के साथ लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
11 जिलों में बदले गए कलेक्टर
इस प्रशासनिक फेरबदल का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश के जिलों में कलेक्टरों की नई पदस्थापना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम, जबलपुर, भिंड, रायसेन, सिंगरौली, बालाघाट, शाजापुर, बुरहानपुर, हरदा और पन्ना सहित 11 जिलों में कलेक्टरों के स्तर पर बदलाव किए गए हैं।
बता दें कि, कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व प्रशासन, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कलेक्टरों की नई पदस्थापना को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जाता है।
जानकारी देते चले कि, मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल में मंत्रालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिलों के कलेक्टरों तक की पदस्थापना बदली गई है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की नियुक्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में बदलाव, जनसंपर्क विभाग को अतिरिक्त प्रभार और विभिन्न जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती इस आदेश के प्रमुख हिस्से हैं।
यहां हम आपको बता दें कि, प्रशासनिक फेरबदल सरकार की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और जिलों में जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हालांकि, किसी भी बदलाव के वास्तविक प्रभाव का आकलन नई पदस्थापना के बाद कामकाज, विभागीय समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर ही किया जा सकता है।
फिलहाल जारी जानकारी के अनुसार 23 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना के साथ मध्य प्रदेश के मंत्रालय और जिला प्रशासन में जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया गया है। संबंधित अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों के अनुसार कामकाज संभालेंगे। सभी 11 जिलों के कलेक्टरों और शेष अधिकारियों की पूरी सूची के लिए शासन के आधिकारिक तबादला आदेश का विवरण देखना जरूरी होगा।
