सीहोर। दीपावली का त्योहार आमतौर पर घरों और आंगन में दीप जलाकर खुशियां मनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सीहोर जिले के कई गांवों के किसानों ने इस बार त्योहार को एक अलग अंदाज में मनाया। किसानों ने अपने खेतों में दीप जलाकर न्याय और श्रद्धा का संदेश दिया। इस अनोखी दीपावली के जरिए उन्होंने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पर्व की शुभकामनाएं दीं, वहीं दूसरी ओर बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर विद्युत मंडल सीहोर के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया।
यह आयोजन सीहोर जिले के डाबला माता, चंदेरी, बरबेली, रामाखेड़ी, महोडिया, छापरी कला सहित दर्जनों गांवों के किसानों ने किया। किसान एवं समाजसेवी एम.एस. मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने खेतों में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की कथित लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। किसानों ने मांग की कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
खेतों में दीप जलाकर मनाई अनोखी दीपावली
दीपावली पर खेतों में दीप जलाने का किसानों का यह आयोजन अपनी तरह का अलग कार्यक्रम रहा। आमतौर पर दीपावली के अवसर पर लोग घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को दीपों तथा रोशनी से सजाते हैं। लेकिन इन गांवों के किसानों ने खेतों को आयोजन का केंद्र बनाया। उनके लिए खेत केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और परिवार के भविष्य से जुड़ी जमीन हैं। ऐसे में खेतों में दीप जलाकर उन्होंने अपनी आस्था के साथ-साथ अपनी समस्याओं को भी सार्वजनिक रूप से सामने रखा।
किसानों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। साथ ही राज्य में किसानों को बिजली से जुड़ी परेशानियों से राहत दिलाने की मांग की। उनका कहना था कि कृषि कार्यों के लिए बिजली की व्यवस्था सुचारु और सुरक्षित होना जरूरी है। बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं किसानों की खेती और दैनिक कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।
विद्युत मंडल सीहोर के खिलाफ जताया विरोध
दीपोत्सव के साथ किसानों ने विद्युत मंडल सीहोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण गांवों और खेतों में 11 केवी तथा एलटी बिजली लाइनों से संबंधित समस्याएं पैदा हुई हैं। उपलब्ध जानकारी में इन समस्याओं के कारण हुए नुकसान का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन किसानों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए विभागीय जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
किसानों के अनुसार, बिजली व्यवस्था में लापरवाही का असर सीधे ग्रामीण क्षेत्रों और खेती-किसानी पर पड़ता है। खेतों में बिजली की लाइनें और उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनसे संबंधित शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए। किसानों ने विभाग से अपेक्षा जताई कि उनकी समस्याओं को केवल सामान्य शिकायत मानकर न टाला जाए, बल्कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए।
दोषी अधिकारियों पर एफआईआर की मांग
इस विरोध प्रदर्शन में किसानों की प्रमुख मांग विद्युत मंडल के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की रही, जिन्हें वे कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं। किसानों का कहना है कि यदि विभागीय लापरवाही से किसी किसान को नुकसान पहुंचा है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। केवल आश्वासन देने के बजाय मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच में जिम्मेदारी सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
एफआईआर की मांग के जरिए किसानों ने यह मुद्दा उठाया कि बिजली व्यवस्था से जुड़ी गंभीर शिकायतों को प्रशासनिक स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उपलब्ध विवरण में किसी अधिकारी का नाम, घटना की निश्चित तारीख या किसी विशेष मामले में दर्ज शिकायत का उल्लेख नहीं है। इसलिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और संभावित कानूनी कार्रवाई का अंतिम निर्णय जांच तथा आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है।
