भोपाल। मध्यप्रदेश में आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में बड़े बदलाव की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य में नए जिले बनाए जाएंगे या मौजूदा जिलों की सीमाओं में बदलाव होगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश में जिलों, संभागों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के स्वरूप को लेकर सरकार के स्तर पर निर्णय लेने का रास्ता साफ होगा।
वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 55 जिले हैं। आयोग ने इनमें से 50 जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अब दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी है। इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं, प्रशासनिक जरूरतें और नए जिले या तहसील बनाने से जुड़े सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है।
मार्च 2027 तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा का विषय प्राथमिकता में आया। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने आयोग के गठन को मंजूरी दी और 12 मार्च 2024 को आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया।
आयोग को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें केवल नए जिले बनाने या पुराने जिलों को विभाजित करने तक सीमित विचार नहीं किया जा रहा है। बल्कि संभाग, जिला, तहसील, जनपद पंचायत और विकासखंड की सीमाओं की भी समीक्षा की जा रही है।
55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश के 55 जिलों में से 50 का सर्वेक्षण कर चुका है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान प्रशासनिक सीमाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हैं या नहीं।
किसी जिले का मुख्यालय वहां के सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से सुविधाजनक नहीं होता। कई बार दूरस्थ गांवों और कस्बों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे राजस्व संबंधी काम, प्रमाणपत्र बनवाने, प्रशासनिक शिकायतों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए लोगों को समय और पैसा खर्च करना पड़ता है।
इसी तरह बढ़ती आबादी, नए शहरी क्षेत्रों का विकास और परिवहन सुविधाओं में बदलाव भी प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा को जरूरी बनाते हैं। आयोग इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है।
दिसंबर से शुरू होंगी संभागीय स्तर पर सुनवाई
सर्वेक्षण के बाद अब आयोग दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर सुनवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन सुनवाई में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। वे अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जनता की समस्याओं और प्रशासनिक पुनर्गठन से संबंधित सुझाव आयोग के सामने रख सकेंगे।
इस प्रक्रिया में स्थानीय मांगों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। किसी क्षेत्र को जिला मुख्यालय से दूरी के कारण परेशानी हो रही है या किसी बड़े जिले का प्रशासनिक प्रबंधन कठिन हो रहा है, तो ऐसे मुद्दे सुनवाई के दौरान सामने आ सकते हैं।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर आयोग यह समझने का प्रयास करेगा कि किन क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन उपयोगी हो सकता है। हालांकि, किसी क्षेत्र को नया जिला बनाने की मांग और उसके गठन का निर्णय दो अलग-अलग बातें हैं। अंतिम सिफारिश आयोग करेगा और उस पर फैसला राज्य सरकार को लेना है।
सागर, सीहोर, रायसेन और बालाघाट पर विशेष नजर
प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में सागर, रायसेन, सीहोर और बालाघाट जैसे जिलों की सीमाओं की समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन क्षेत्रों को छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।
सागर जिले और संभाग में प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा की संभावना है। इसी प्रकार रायसेन, सीहोर और बालाघाट में भी भौगोलिक स्थिति, आबादी और मुख्यालय से दूरी जैसे विषय महत्वपूर्ण रहेंगे।
हालांकि, इन जिलों का विभाजन तय नहीं हुआ है। अभी यह आयोग की समीक्षा और संभावित पुनर्गठन से जुड़ा विषय है। रिपोर्ट आने और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन क्षेत्रों में नए जिले या अन्य प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएंगी।
