छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मिले 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, बिलासपुर-दंतेवाड़ा और बड़े बचेली का भी हुआ चयन

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रायपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन किया गया है। इन पुरस्कारों के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्य और संबंधित नगरीय निकायों के कामकाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है।

इस उपलब्धि के लिए 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में चयनित राज्य और नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में इन क्षेत्रों के प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन को मिली पहचान

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी लगाकर आजीविका चलाने वाले छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे विक्रेता सीमित पूंजी के साथ अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें सामान खरीदने, कारोबार बढ़ाने और रोजमर्रा की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए योजना के माध्यम से पात्र पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इससे छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार के लिए पूंजी जुटाने का अवसर मिलता है। योजना का व्यापक उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि रेहड़ी-पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना भी है।

राज्य को ओवरऑल प्रदर्शन के लिए मिला पुरस्कार

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ को राज्य श्रेणी में ओवरऑल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों की पहचान है।

राज्य को मिला यह सम्मान नगरीय प्रशासन से जुड़े विभागों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय के महत्व को भी सामने लाता है। किसी सरकारी योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान, जागरूकता, आवेदन प्रक्रिया में सहायता और संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता होती है।

स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को जोड़ने और उनके कारोबार को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है।

बिलासपुर ने भी बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

प्रदेश के प्रमुख नगरीय निकायों में शामिल बिलासपुर को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। बिलासपुर में बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी, फुटपाथ विक्रेता और रेहड़ी-पटरी लगाकर अपना रोजगार चलाने वाले लोग हैं। ऐसे कारोबारियों के लिए छोटी पूंजी भी व्यवसाय को नियमित रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से इन छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। योजना से जुड़ने के बाद पात्र लाभार्थियों को कारोबार की जरूरतों के अनुसार ऋण सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

बिलासपुर का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन इस बात का संकेत है कि नगरीय निकाय स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को महत्व दिया गया है। इससे शहर में छोटे कारोबारियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

दंतेवाड़ा और बड़े बचेली का प्रदर्शन भी सराहनीय

इस राष्ट्रीय उपलब्धि में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बड़े बचेली नगरीय निकायों का चयन भी खास महत्व रखता है। दोनों निकायों ने अपने क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।

दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार महत्वपूर्ण विषय है। वहीं बड़े बचेली में भी छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

इन दोनों निकायों का चयन यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के मूल्यांकन में केवल बड़े शहरों के प्रदर्शन को ही महत्व नहीं दिया जा रहा, बल्कि छोटे नगरीय निकायों में किए गए प्रभावी कार्यों को भी सम्मानित किया जा रहा है।

छोटे कारोबारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है स्वनिधि योजना?

रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले लोग शहरी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फल-सब्जी विक्रेता, चाय-नाश्ते की दुकान चलाने वाले, कपड़े बेचने वाले, ठेले पर सामान बेचने वाले और अन्य छोटे कारोबारी प्रतिदिन अपनी मेहनत से परिवार की आजीविका चलाते हैं।

इनमें से कई व्यापारियों के पास व्यवसाय बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। उन्हें कई बार निजी स्रोतों से महंगे कर्ज लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पीएम स्वनिधि योजना उनके लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच बनाने का माध्यम बनती है।

योजना का लाभ मिलने से पात्र विक्रेता अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सामान खरीद सकते हैं और कारोबार की कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं से जुड़ाव बढ़ाने पर भी योजना में जोर दिया गया है।

इस तरह यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ शहरी अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।

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