भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के स्वरूप में बदलाव किया है। राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च अब जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं, भोपाल में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से 12 दिसंबर को एक बड़ी संयुक्त रैली और आमसभा आयोजित करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित करने की योजना है।
कांग्रेस ने 12 दिसंबर को होने वाले आयोजन के लिए एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम को वोट रक्षक मार्च और संयुक्त आमसभा के रूप में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी का मुख्य फोकस मतदाता सूची, कथित वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर रहेगा।
26 नवंबर को जबलपुर में होगा संविधान रक्षा मार्च
कांग्रेस ने पहले 26 नवंबर को भोपाल में संविधान रक्षा मार्च आयोजित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, अब पार्टी ने इस कार्यक्रम को जबलपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। संविधान दिवस के अवसर पर होने वाला यह मार्च महाकौशल क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित होने की पुष्टि की है। इस मार्च में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की तैयारी है।
26 नवंबर का दिन भारतीय संविधान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। इसी ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रही है।
जबलपुर से शुरू होगा वोट रक्षक अभियान
संविधान रक्षा मार्च के साथ ही कांग्रेस 26 नवंबर को वोट रक्षक अभियान की शुरुआत भी करेगी। इस अभियान के केंद्र में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा रहेगा।
कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कई जगह मतदाताओं के नाम हटाए जाने और मतदान के अधिकार प्रभावित होने की आशंकाएं सामने आई हैं। पार्टी इन मुद्दों को लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहती है।
वोट रक्षक अभियान के माध्यम से कांग्रेस मतदाता सूची की पारदर्शिता, पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाएगी। पार्टी का प्रयास रहेगा कि इस विषय को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय आम मतदाताओं के अधिकारों से जोड़ा जाए।
12 दिसंबर को भोपाल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली
कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में 12 दिसंबर को एक बड़े राजनीतिक आयोजन की तैयारी की है। इस दिन इंडिया गठबंधन के बैनर तले वोट रक्षक मार्च और संयुक्त आमसभा आयोजित करने की योजना है। इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इसमें केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति के प्रमुख चेहरों को भी एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है।
इस आयोजन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के बड़े नेताओं के शामिल होने की तैयारी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन नेताओं की भागीदारी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सभी नेताओं की अंतिम उपस्थिति की आधिकारिक पुष्टि अलग से होना बाकी है।
कांग्रेस इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में विपक्षी एकजुटता दिखाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है। इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी से राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे चुनावी और लोकतांत्रिक मुद्दों को प्रदेश की राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश
कांग्रेस के इन दोनों कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश में पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। 26 नवंबर को जबलपुर में संविधान रक्षा मार्च और वोट रक्षक अभियान के जरिए पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने मुद्दों को उठाएगी। वहीं, 12 दिसंबर को भोपाल में प्रस्तावित संयुक्त रैली के माध्यम से राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास होगा।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की प्रस्तावित भागीदारी इस आयोजन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना सकती है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की एकजुटता का संदेश देने के साथ कांग्रेस मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाना चाहती है।
मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच समन्वय और साझा राजनीतिक कार्यक्रमों की सफलता भी इस आयोजन के लिए अहम होगी। अलग-अलग दलों की विचारधारा और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बावजूद साझा मुद्दों पर एक साथ आने का प्रयास गठबंधन की सक्रियता को दिखा सकता है।









