भोपाल / राजधानी में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों पर नगर निगम की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सनराइज मैरिज गार्डन में गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना के बाद शुरू हुई सीलिंग (ताला बंद) की कार्रवाई महज 40 गार्डनों तक सिमट कर रह गई है। बता दें कि शहर में 110 अवैध मैरिज गार्डन हैं। निगम के इस ढुलमुल रवैये से न केवल अवैध संचालकों को फायदा हो रहा है, बल्कि शासन को भी लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार, शहर में 240 मैरिज गार्डन संचालित हैं, जिनमें से केवल 130 के पास ही वैध लाइसेंस हैं। निगम ने 70 अवैध गार्डनों पर कार्रवाई रोक दी है। चीफ सिटी प्लानर अनूप गोयल का तर्क है कि लाइसेंस निरीक्षण के कारण विवाह कार्यक्रमों में बाधा आ रही थी, इसलिए कार्रवाई शादी के मौसम के बाद तक स्थगित कर दी गई है। यह तर्क उस घटना के बाद आया है, जिसमें अवैध गार्डन में लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हुआ था।
शासन को लाखों का चूनारू इन 110 अवैध मैरिज गार्डनों में बीते एक साल के दौरान लगभग 872 वैध शादियां हुईं। इस अवैध कारोबार से संचालकों ने करोड़ों रुपए की कमाई की है। लाइसेंस नहीं होने के कारण ये संचालक विभिन्न प्रकार के करों के दायरे से भी बाहर रहे, जिससे शासन को लाखों रुपये के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। निगम की यह निष्क्रियता न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि राजस्व चोरी को भी बढ़ावा दे रही है।अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि सनराइज गार्डन की घटना से स्पष्ट है।
