भोपाल / राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले खाद्यान्न में 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा।
पहले यह अनुपात 60% गेहूं और 40% चावल का था।
बदलाव क्यों हुआ?
मध्यप्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर अनुरोध किया था।
➡️ तर्क:
ज़मीनी स्तर पर नागरिक भी गेहूं की मांग अधिक करते हैं।
एमपी एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है।
FCI के गोदामों में रखे गेहूं के समय पर वितरण न होने से खराब होने की स्थिति बन जाती है।
मंत्री राजपूत का बयान:
“प्रदेश के पात्र परिवारों को अब 75% गेहूं और 25% चावल दिया जाएगा। जिलों से बार-बार यह मांग आई थी। यह निर्णय नीतिगत बदलाव का बेहतरीन उदाहरण है।”
उन्होंने यह भी बताया कि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप
PDS प्रणाली को अधिक पारदर्शी व हितग्राही-केन्द्रित बनाया जा रहा है
आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल ट्रैकिंग, और ई-KYC जैसी तकनीकों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है
केंद्र–राज्य समन्वय का असर
इस फैसले को राज्य सरकार ने “जनहितैषी और व्यावहारिक” बताया है।
मंत्री राजपूत ने केंद्र के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यदि मांग तर्कसंगत हो, तो नीतिगत बदलाव संभव हैं।
अब राशन में क्या मिलेगा
| खाद्यान्न | पुराना अनुपात | नया अनुपात |
|---|---|---|
| गेहूं | 60% | ✅ 75% |
| चावल | 40% | ❌ 25% |
