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नई दिल्ली/सीहोर | 12 मार्च, 2026: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन बड़ी सौगातों वाला रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसलों पर केंद्र की मुहर लग गई है।
बैठक के 5 बड़े फैसले (Top Highlights):
- सरसों किसानों को राहत: सरसों की खरीदी के लिए ‘भावांतर भुगतान योजना’ को केंद्र ने दी मंजूरी।
- तुअर की पूरी खरीदी: तुअर (अरहर) की अब शत-प्रतिशत सरकारी खरीदी होगी, स्वीकृति-पत्र सौंपा गया।
- फसल बीमा में बदलाव: सोयाबीन के नुकसान का आंकलन अब केवल सैटेलाइट से नहीं, बल्कि क्रॉप कटिंग से भी होगा।
- किसान कल्याण वर्ष: मध्यप्रदेश वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रहा है।
- नया मिशन: मूंग, उड़द, तिल और पाम ऑयल के उत्पादन के लिए बनेगी दीर्घकालिक रणनीति।
सरसों और तुअर उत्पादकों को बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सरसों की खरीदी में आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए भावांतर भुगतान के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वहीं, तुअर उत्पादक किसानों को अब बाजार के गिरते दामों की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि सरकार उनकी पूरी फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
फसल बीमा: अब मिलेगा सही मुआवजा
किसानों की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सोयाबीन फसल के नुकसान के सटीक आंकलन का मुद्दा उठाया। केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि केवल सैटेलाइट डेटा पर निर्भर न रहकर रिमोट सेंसिंग और क्रॉप कटिंग जैसे पारंपरिक तरीकों का भी उपयोग किया जाए, ताकि किसानों को उनके वास्तविक नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके।
मध्यप्रदेश बनेगा दलहन-तिलहन का हब
बैठक में तय हुआ कि केंद्र और राज्य की एक संयुक्त टीम मध्यप्रदेश को दलहन (दालों) और तिलहन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाने पर काम करेगी। इसमें मूंग, उड़द, चना और सरसों के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा मजदूरी और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े हर मामले को प्राथमिकता से निपटाया जाए।
“प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के लिए समर्पित है। मध्यप्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।” — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री (म.प्र.)
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