Drnewsindia/सीहोर। मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का खेल एक बार फिर उजागर हुआ है। सीहोर जिले में सक्रिय रेत माफिया न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि प्रशासनिक संरक्षण में खुलेआम नदी का सीना छलनी कर रहा है। ‘आजतक’ की पड़ताल में इस अवैध कारोबार के काले साम्राज्य का बड़ा खुलासा हुआ है।
नर्मदा किनारे रात-दिन चल रहा अवैध उत्खनन
पड़ताल में सामने आया है कि सीहोर जिले के नर्मदा घाटों पर दिनदहाड़े और रात के अंधेरे में भारी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपरों के जरिए रेत की अवैध ढुलाई बेखौफ होकर की जा रही है, जबकि खनन नियमों के अनुसार नर्मदा में इस तरह का उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।
संगठित सिंडिकेट चला रहा काला कारोबार
मध्यप्रदेश दशकों से अवैध खनन की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन सीहोर जिले में यह सिंडिकेट अब पहले से ज्यादा संगठित और ताकतवर हो गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रेत माफिया को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं।
प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन की भूमिका पर खड़ा हो रहा है। आरोप है कि जिला खनिज अधिकारी धर्मेन्द्र चौहान की निगरानी में ही नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन का लाइसेंसनुमा संरक्षण माफियाओं को मिल रहा है। नियमों के विपरीत खनन होने के बावजूद न तो कार्रवाई हो रही है और न ही मशीनें जब्त की जा रही हैं।
सरकार के दावों की खुली पोल
मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार लगातार अवैध खनन पर सख्ती के दावे करती रही है, लेकिन सीहोर की तस्वीर इन दावों की पोल खोल रही है। नर्मदा संरक्षण की बात करने वाली सरकार के जिले में ही नदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है।
पर्यावरण को भारी नुकसान
विशेषज्ञों का कहना है कि नर्मदा में हो रहा यह अवैध उत्खनन
नदी की धारा को बदल रहा है
जलस्तर को प्रभावित कर रहा है
आसपास के गांवों में कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है
इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।
अब कौन लेगा जिम्मेदारी?
अब सवाल यह है कि
क्या रेत माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी?
क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरेगी?
या फिर यह खुलासा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?
सीहोर में नर्मदा नदी के साथ हो रहा यह खिलवाड़ प्रशासनिक सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
