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भोपाल/सीहोर | 23 मार्च, 2026 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दिया, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के लिए भारी बजट आवंटित किया।
📊 कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी
सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि कर दी है:
- DA में बढ़ोतरी: 1 जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि।
- कुल भत्ता: अब कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
- एरियर का भुगतान: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की बकाया राशि का भुगतान 6 समान किश्तों (मई से अक्टूबर 2026) में किया जाएगा।
- पेंशनर्स को राहत: पेंशनर्स के लिए भी 58% (7वां वेतनमान) और 257% (6ठा वेतनमान) राहत को मंजूरी दी गई।
🎖️ ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ को हरी झंडी
पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु नई योजना शुरू की गई है:
- प्रशिक्षण: प्रतिवर्ष 4,000 युवाओं को निःशुल्क आवासीय सैन्य प्रशिक्षण।
- शिष्यवृत्ति: पुरुष अभ्यर्थियों को ₹1,000 और महिलाओं को ₹1,100 प्रति माह मिलेंगे।
- आरक्षण: महिलाओं के लिए 35% सीटें सुरक्षित रहेंगी।
🏗️ ₹6,940 करोड़ के विकास कार्यों का रोडमैप
कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए निर्माण कार्यों को मंजूरी दी:
- लोक निर्माण विभाग: मंत्रालय, विधानसभा और विधायक विश्राम गृह निर्माण हेतु ₹691 करोड़ सहित कुल ₹2,366 करोड़ के कार्य।
- वाणिज्य कर विभाग: ग्रामीण आवास एवं परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए ₹2,933 करोड़।
- खाद्य विभाग: मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, उज्ज्वला और स्मार्ट PDS जैसी योजनाओं के लिए ₹865 करोड़।
💧 सिंचाई और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना (रीवा): ₹82.39 करोड़ की लागत से 4,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इससे 18 गांवों के 950 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय: दिव्यांग संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह कर दिया गया है।
- आंगनवाड़ी पोषण: अति कम वजन वाले बच्चों के लिए आहार राशि ₹8 से बढ़ाकर ₹12 प्रतिदिन की गई।
- जनजातीय संस्कृति: अनुसूचित जनजाति संस्कृति के संरक्षण और अनुसंधान के लिए ₹102 करोड़ की स्वीकृति।




