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भोपाल / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात (DA वृद्धि)
सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की है:
- DA में वृद्धि: 1 जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि।
- नया दर: अब कुल महंगाई भत्ता 58% हो गया है (सातवें वेतनमान के अंतर्गत)।
- एरियर का भुगतान: जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की एरियर राशि 6 समान किश्तों में (मई से अक्टूबर 2026 के बीच) दी जाएगी।
- पेंशनर्स को राहत: पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से 58% (सातवें वेतनमान) और 257% (छठवें वेतनमान) की राहत स्वीकृत।
2. युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सेना और पुलिस बलों में करियर बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है:
- लक्ष्य: प्रतिवर्ष 4,000 युवाओं को सैन्य और सुरक्षा बलों के लिए आवासीय प्रशिक्षण।
- सुविधाएं: निःशुल्क आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री।
- शिष्यवृत्ति (Stipend): पुरुष अभ्यर्थियों को ₹1,000 और महिला अभ्यर्थियों को ₹1,100 प्रति माह।
- महिला आरक्षण: कुल सीटों में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
3. बुनियादी ढांचा और विकास कार्य (₹6,940 करोड़)
विभिन्न विभागों के अंतर्गत निर्माण और विकास कार्यों की निरंतरता के लिए बजट स्वीकृत किया गया:
- लोक निर्माण विभाग: मंत्रालय भवन, विधानसभा, विधायक विश्राम गृह और स्टेट गेस्ट हाउस निर्माण के लिए भारी निवेश।
- वाणिज्य कर विभाग: ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के लिए ₹2,933 करोड़।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: ‘मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम’ और ‘उज्ज्वला’ जैसी 22 योजनाओं के लिए ₹865 करोड़।
4. सिंचाई और सामाजिक न्याय के अन्य निर्णय
- महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना (रीवा): ₹82.39 करोड़ की लागत से 4,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, जिससे 18 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय: दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह (वर्ग-1 के समान) कर दिया गया है।
- आंगनवाड़ी पोषण आहार: अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि ₹8 से बढ़ाकर ₹12 प्रतिदिन की गई।
