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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने पूर्ण बजट 2026-27 में कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख खाली पदों को भरने की है।
युवाओं और महिलाओं के लिए बंपर भर्तियां
रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक और लैंगिक समानता का विशेष ध्यान रखा गया है:
- महिलाओं के लिए आरक्षण: कुल नई नौकरियों में से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- शिक्षा क्षेत्र: कुल पदों में से 50,000 पद शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए तय किए गए हैं।
- पुलिस विभाग: कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 20,000 पदों पर पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां की जाएंगी।
- उम्र सीमा में छूट: नौकरी चाहने वाले युवाओं को बड़ी राहत देते हुए, ऊपरी आयु सीमा में मिलने वाली मौजूदा 5 वर्ष की छूट को अगले दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- अग्निवीरों को प्राथमिकता: जहां भी लागू हो, वहां नई नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 20% बढ़ा
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट में अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत अंक की भारी बढ़ोतरी करने का एलान किया है।
इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ी हुई दरें इस वर्ष 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में इसी तरह 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
मानदेय में वृद्धि: राज्य के नागरिक स्वयंसेवकों (Civic Volunteers), होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम (NVM) कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
लोक कल्याण: अन्नपूर्णा योजना और संग्रामी भत्ता
आम जनता और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा फंड आवंटित किया गया है:
- अन्नपूर्णा योजना: राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु 36 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आरक्षित किया गया है।
- संग्रामी भत्ता: सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए ‘संग्रामी भत्ता’ नाम से एक नया मानदेय शुरू किया है, जिन्हें कथित तौर पर उनकी राजनीतिक विचारधारा के कारण राजनीतिक से प्रेरित झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा था।
- विधायक निधि में बढ़ोतरी: स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (MLA LAD) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: कल्याणी में बनेगा नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
पश्चिम बंगाल में हवाई संपर्क (Aviation Connectivity) को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं:
- कोलकाता क्षेत्र के लिए नया एयरपोर्ट: कोलकाता के पास कल्याणी क्षेत्र में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1,000 से 1,500 एकड़ भूमि की पहचान करने की योजना बना रही है।
- क्षेत्रीय हवाई अड्डे: इसके अलावा राज्य के पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में भी क्षेत्रीय हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
रक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन देगी सरकार
राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सुविधाओं के आधुनिकीकरण में सहयोग करते हुए राज्य सरकार ने वायुसेना को जमीन सौंपने का निर्णय लिया है। इसके तहत हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपी जाएगी, ताकि इन दोनों महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के विस्तार और विकास कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके।
