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सियोल (दक्षिण कोरिया)। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच दक्षिण कोरिया सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम जनता को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार ने इस साल की दूसरी छमाही (Second Half) में आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) पर लगने वाले टैरिफ (आयात शुल्क) को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की है।
📉 1 जुलाई से लागू होगी ‘जीरो टैरिफ’ नीति
दक्षिण कोरिया के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालय (Ministry of Finance and Economy) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभावी होगी:
- शून्य शुल्क का लाभ: निर्दिष्ट आयात कोटे (Import Quotas) के भीतर आने वाले LNG, LPG और LPG उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल (Crude Oil) पर टैरिफ दरों को घटाकर 0% (शून्य) कर दिया जाएगा।
- उद्देश्य: इस रणनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य देश में उपयोगिता (Utility) और परिवहन (Transportation) लागत को कम करना है, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों की जेब को प्रभावित करती है।
📈 दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची उपभोक्ता मुद्रास्फीति
दक्षिण कोरिया को यह कड़ा कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि देश में उपभोक्ता महंगाई तेजी से पैर पसार रही है।
आंकड़े बयां कर रहे हैं हकीकत: मई महीने में दक्षिण कोरिया की उपभोक्ता मुद्रास्फीति (Consumer Inflation) पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.1 प्रतिशत बढ़ गई। यह पिछले दो से अधिक वर्षों में महंगाई की सबसे तेज रफ्तार है, जिसने सरकार को इस तरह के आपातकालीन आर्थिक उपाय करने पर मजबूर किया।
🍎 फल और कृषि उत्पादों पर भी मिलेगी बड़ी राहत
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, सरकार ने खाने-पीने की चीजों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी अपने खजाने के द्वार खोले हैं:
- विदेशी फलों पर राहत बरकरार: सरकार कई तरह के आयातित फलों (Imported Fruits) पर मिलने वाली टैरिफ राहत की अवधि को इस साल के अंत तक बढ़ाएगी।
- कृषि और पशु चारा: अतिरिक्त कृषि उत्पादों और पशु चारे (Animal Feed) के लिए ‘टैरिफ-रेट कोटा प्रणाली’ (Tariff-Rate Quota System) का विस्तार किया जाएगा ताकि घरेलू बाजार में इनकी कीमतें न बढ़ें।
मंत्रालय के अनुसार, इन सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
📌 दक्षिण कोरिया का आर्थिक पैकेज: एक नजर में (Quick Takeaways)
| मुख्य बिंदु | नीतिगत फैसले और आर्थिक प्रभाव |
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई 2026 से इस वर्ष के अंत तक |
| प्रमुख छूट | आयातित LNG, LPG और कच्चे तेल पर टैरिफ घटकर हुआ 0% |
| आर्थिक कारण | मई में उपभोक्ता महंगाई का 3.1% की दर से बढ़ना (2 वर्ष का रिकॉर्ड) |
| अतिरिक्त राहत | विदेशी फलों, कृषि उत्पादों और पशु चारे पर भी आयात शुल्क में रियायत |
| अंतिम चरण | कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के बाद जमीनी स्तर पर होगी लागू |
