drnewsindia.com/भोपाल। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय किए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को शपथ-पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच किया गया यह अंतर संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग नियमों पर सवाल
याचिका के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 से 35 दिन के अंतराल में नया घरेलू गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इसके लिए 45 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक ही सेवा के लिए अलग-अलग नियम लागू करना भेदभावपूर्ण है और इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में मांग की गई है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए समान नियम लागू किए जाएं ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो।
नए गैस कनेक्शन नहीं मिलने का भी आरोप
अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के सचिव विजय श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में यह भी दावा किया गया है कि पिछले लगभग दो महीनों से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा डबल सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा भी बंद कर दी गई है, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि नए कनेक्शन और अतिरिक्त सिलेंडर की सुविधा बंद होने से आम लोगों को रसोई गैस उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही हैं।
केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग बुकिंग नियम क्यों बनाए गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि नए घरेलू गैस कनेक्शन और डबल सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा पर रोक लगाने के पीछे क्या कारण हैं।
अदालत ने केंद्र सरकार को शपथ-पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है असर
इस मामले की अगली सुनवाई केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद होगी। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले का असर मध्य प्रदेश सहित देशभर के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। यदि अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होती है तो गैस सिलेंडर बुकिंग और नए कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव संभ
