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बजट से पहले आम आदमी की जेब पर सीधा असर; जानें 6 बड़े बदलाव जो आज से लागू हो गए हैं
नई दिल्ली | 01 फरवरी, 2026
आज से फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। जीएसटी दरों में संशोधन से लेकर फास्टैग और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ जानें वे 6 बड़े बदलाव जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा:
1. सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर ‘टैक्स की मार’
आज से पान मसाला, खैनी और गुटखा पर 40% GST लागू हो गया है।
- टैक्स स्ट्रक्चर: पहले 28% GST के साथ सेस लगता था, जिसे अब हटाकर फ्लैट 40% कर दिया गया है।
- सिगरेट महंगी: सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर ₹2.05 से ₹8.5 प्रति स्टिक की नई एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इससे रिटेल कीमतों में 15% से 40% तक का उछाल आ सकता है।
- राहत: बीड़ी पर GST घटाकर 18% कर दिया गया है।
2. फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत (KYV खत्म)
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नई कारों के लिए KYV (नो योर व्हीकल) प्रोसेस को बंद कर दिया है।
- अब नई कार, जीप या वैन के लिए फास्टैग लेते समय लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
- पुराने यूजर्स को भी रूटीन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि कोई शिकायत न मिले।
3. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹50 तक महंगा
होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए बुरी खबर है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर आज से महंगा हो गया है:
- दिल्ली: ₹49 की बढ़ोतरी के साथ नई कीमत ₹1740.50।
- चेन्नई: ₹50 की बढ़ोतरी के साथ नई कीमत ₹1899.50।
4. RBI मीटिंग: सस्ती हो सकती है आपकी EMI
4 से 6 फरवरी के बीच होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर सबकी नजर है।
- अनुमान: ब्याज दरों में 0.25% की कटौती हो सकती है।
- असर: यदि रेपो रेट 5.25% से घटकर 5% होता है, तो होम लोन और कार लोन सस्ते हो जाएंगे।
5. हवाई टिकट हो सकते हैं सस्ते
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दामों में तेल कंपनियों ने करीब ₹1000 प्रति किलोलीटर की कटौती की है। दिल्ली में दाम अब ₹91,393.39 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। इससे आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट के दाम कम होने की उम्मीद है।
6. प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए ‘आधार’ अनिवार्य
उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में आज से संपत्ति की खरीद-बिक्री के नियम सख्त हो गए हैं।
- अब खरीदार, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस) वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
- इसका उद्देश्य बेनामी संपत्ति और भू-माफियाओं के फर्जीवाड़े को रोकना है। जल्द ही यह ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ के तहत पूरे देश में लागू होगा।
