🌊 UP में ‘अपशिष्ट जल’ बना ‘आर्थिक संपत्ति’: सीएम योगी का नया विकास मॉडल

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उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब प्रदेश का 85% गंदा पानी (सीवेज) न केवल साफ किया जा रहा है, बल्कि उसे राज्य की प्रगति के लिए ‘इकोनॉमिक एसेट’ में बदला जा रहा है।

🚀 मिशन क्लीन यूपी: आंकड़ों की जुबानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास रंग ला रहे हैं:

• 4500+ मिलियन लीटर: प्रतिदिन सीवेज का शोधन (ट्रीटमेंट)।
• 155 एसटीपी (STP): पूरे प्रदेश में वर्तमान में क्रियाशील।
• 74 परियोजनाएं: नमामि गंगे मिशन के तहत स्वीकृत (41 पूरी, शेष पर काम जारी)।

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💧 अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग का ‘3-स्टेप’ प्लान

सरकार उपचारित जल (Treated Water) के इस्तेमाल के लिए एक ठोस नीति पर काम कर रही है, जिसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा:

चरण	उपयोग का क्षेत्र	मुख्य उद्देश्य
01	नगरपालिका	पार्कों की सिंचाई, सड़क सफाई और सार्वजनिक उद्यानों में उपयोग।
02	उद्योग एवं कृषि	औद्योगिक फैक्ट्रियों और खेतों की सिंचाई के लिए जल आपूर्ति।
03	घरेलू एवं निर्माण	निर्माण कार्यों और गैर-पेय (Non-drinking) घरेलू कार्यों में रीसाइक्लिंग।

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🎯 भविष्य का लक्ष्य: 2035 तक 100% लक्ष्य

नमामि गंगे मिशन के दूसरे चरण ने यूपी के सीवरेज सिस्टम को नई मजबूती दी है। सरकार ने भविष्य के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है:

• वर्ष 2030 तक: जहां एसटीपी क्षमता मौजूद है, वहां 50% जल का पुन: उपयोग।
• वर्ष 2035 तक: उपचारित जल का 100% पुन: उपयोग सुनिश्चित करना।

“गंगा-यमुना की पवित्रता केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की आत्मनिर्भरता का आधार है।” – मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र।

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✨ हमारी राय

योगी सरकार का यह कदम न केवल नदियों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि जल संकट से जूझ रहे भविष्य के लिए एक ‘सस्टेनेबल मॉडल’ पेश करेगा। इससे उद्योगों को सस्ता पानी मिलेगा और भूगर्भ जल (Groundwater) पर निर्भरता कम होगी।