🌾 MP कृषि कैबिनेट का महा-फैसला: किसानों के लिए ₹27,500 करोड़ का ‘मेगा बजट’ मंजूर

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भोपाल / बड़वानी के भीलट बाबा देवस्थल (नागलवाड़ी) में आयोजित प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए खजाना खोल दिया है। जनजातीय परंपरा और आधुनिक विजन के संगम के साथ, अगले 5 वर्षों के लिए 27 हजार 500 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिली।

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🐟 मत्स्य उद्योग: ‘एकीकृत मत्स्य नीति-2026’ को मंजूरी

सरकार ने मछली पालन को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया है:

• निवेश: ₹3,000 करोड़ का निवेश (अगले 3 वर्षों में)।
• रोजगार: 20,000 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• इनोवेशन: 1 लाख आधुनिक ‘केज’ स्थापित किए जाएंगे।
• ईको-टूरिज्म: मछली पालन को पर्यटन और ग्रीन एनर्जी से जोड़ा जाएगा।

🐄 पशुपालन एवं डेयरी: ₹6,518 करोड़ का कवच

पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल सुधार के लिए सरकार ने बड़े प्रावधान किए हैं:

• स्वास्थ्य सेवा: ग्रामीण क्षेत्रों में पशु देखभाल के लिए ₹610.51 करोड़।
• नस्ल सुधार: राष्ट्रीय गोकुल मिशन (सॉर्टेड सीमन प्रोजेक्ट) के लिए ₹656 करोड़।
• डेयरी विकास: टीकाकरण, भेड़-बकरी पालन और रोग उन्मूलन के लिए ₹6,518 करोड़ की 11 योजनाएं जारी रहेंगी।

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🚜 प्रमुख वित्तीय आवंटन (अगले 5 वर्षों के लिए)

योजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	मुख्य उद्देश्य
ब्याज अनुदान योजना	₹3,909	किसानों को ₹3 लाख तक 0% ब्याज पर ऋण।
सूक्ष्म खाद्य उद्यम	₹1,375	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing) की स्थापना।
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	₹1,150	बागवानी और फल-सब्जी उत्पादन में तकनीकी सुधार।
सहकारी बैंक सहायता	₹1,975	सहकारी बैंकों को मजबूत कर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।
मछुआ समृद्धि योजना	₹200	मछुआरों को ट्रेनिंग, उपकरण और ब्याज सहायता।

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💧 सिंचाई परियोजनाओं का उपहार (बड़वानी जिले के लिए)

नर्मदा नियंत्रण मंडल ने ₹2,068 करोड़ की दो बड़ी माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

1. वरला उद्वहन परियोजना: ₹860.53 करोड़ की लागत से 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
2. पानसेमल परियोजना: ₹1,207.44 करोड़ की लागत से 53 गांवों की 22,500 हेक्टेयर भूमि को नर्मदा जल मिलेगा।

विशेष झलक: कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री जनजातीय पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जो ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश’ में जनजातीय वर्ग के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

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✨ हमारी राय

‘किसान कल्याण वर्ष’ की यह पहली कैबिनेट बैठक स्पष्ट संदेश देती है कि सरकार अब केवल खेती नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन (मछली, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग) पर निवेश कर रही है। इससे मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में देश का ‘एग्री-प्रोसेसिंग हब’ बन सकता है।