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सीहोर (22 जून 2026)। जिला पंचायत सभाकक्ष में सोमवार को कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में समय-सीमा (TL) पत्रों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के लंबित आवेदनों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए साफ लहजे में कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर आवेदकों की संतुष्टि के साथ हर प्रकरण का निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए।
संबल और राशन मित्र पोर्टल को लेकर सख्त हिदायत
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना ‘संबल’ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को फील्ड पर उतरकर सुधार करने को कहा:
- संबल योजना: संबल के अंतर्गत लंबित पड़े सभी आवेदनों को तुरंत वेरिफाई कर उनका निपटारा करें, ताकि पात्र परिवारों को जरूरत के समय आर्थिक सहायता मिल सके।
- राशन मित्र पोर्टल: राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल पर दर्ज मृत हितग्राहियों के नाम तत्काल विलोपित (हटाए) किए जाएं। उनकी जगह नए और वास्तविक पात्र परिवारों के नाम सूची में जोड़े जाएं।
- री ई-केवाईसी (Re E-KYC): जिन उपभोक्ताओं की राशन ई-केवाईसी अभी भी अधूरी है, उनसे सीधे संपर्क कर समय पर प्रक्रिया पूरी कराएं ताकि उनका राशन न रुके।

काम में सुस्ती पर अधिकारियों को फटकार, वनाधिकार पट्टों पर नाराजगी
वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने (संपरिवर्तन) और वनाधिकार पट्टों के ‘फौती नामांतरण’ (उत्तराधिकार म्यूटेशन) के मामलों की धीमी प्रगति को देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और आपसी समन्वय बनाकर पेंडिंग फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करने की चेतावनी दी।

मूंग उपार्जन और खाद वितरण पर फोकस
आने वाले कृषि सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने किसानों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए:
- मूंग उपार्जन: समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए किसानों के पंजीयन का सत्यापन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ समय पर किया जाए।
- खाद की उपलब्धता: जिले के किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सहकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से सुचारू रूप से खाद वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

श्रमयोगी मानधन, UCC और ज्ञान भारतम अभियान का होगा प्रचार
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी रूपरेखा तय की गई:
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना: असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का पंजीयन कराने का लक्ष्य दिया गया, ताकि 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें पेंशन सुरक्षा मिल सके।
- समान नागरिक संहिता (UCC): शासन द्वारा नागरिकों के सुझावों के लिए जारी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में आमजन को जागरूक करने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
- ज्ञान भारतम अभियान: जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व की प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने के लिए उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल रूप में अपलोड कराने को कहा गया।
बैठक में ये रहे मौजूद: इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री रविंद्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।




