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Bhopal News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर न पहुंचने को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब सरकार ने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय तय कर दिया है, तो इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Biometric Attendance) लागू करने के निर्देश दिए हैं।
📌 बैठक के 5 सबसे बड़े और मुख्य फैसले (Key Highlights)
- ⏰ बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य: राज्य मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में अब बायोमेट्रिक से दर्ज होगी एंट्री और एग्जिट। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई।
- 🪖 अग्निवीरों को 20% आरक्षण: एमपी पुलिस के विशेष सशस्त्र बल (SAF) में आरक्षक भर्ती के लिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी।
- 🛕 महाकाल की तर्ज पर सुरक्षा: प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड के विशेष पद सृजित होंगे, जिसका खर्च मंदिर समितियां उठाएंगी।
- 🛫 उज्जैन नए एयरपोर्ट का रास्ता साफ: भूमि अधिग्रहण का काम पूरा, जल्द ही नए हवाई अड्डे के निर्माण का भूमिपूजन किया जाएगा।
- 🌳 यूनियन कार्बाइड परिसर में बनेगा स्मारक: गैस त्रासदी स्थल के कचरा मुक्त हो चुके क्षेत्र में गुजरात के भुज संग्रहालय की तर्ज पर एक भव्य स्मारक बनेगा।
👔 पहले बड़े साहब सुधरें, फिर अधीनस्थों की करें मॉनिटरिंग: सीएम
मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि समय की पाबंदी की शुरुआत सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारियों को खुद से करनी होगी। जब बड़े अधिकारी समय पर आएंगे, तभी वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियमित और सही मॉनिटरिंग कर पाएंगे। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं को एक निश्चित समय-सीमा (Deadline) के भीतर अभियान चलाकर पूरा करने की चेतावनी दी है।
🌊 चित्रकूट विकास और मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना पर विशेष जोर
धार्मिक नगरी चित्रकूट के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं:
- सती अनुसुईया मंदिर परिसर, मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है।
- मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिल चुकी है। जल्द ही दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- इसके साथ ही रामवन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजना को भी समय पर पूरा करने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
🏥 धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए संस्थाओं को मिलेगी छूट!
प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्रों—अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा और मैहर में श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, अस्पताल और प्याऊ जैसी जनसुविधाएं बड़े स्तर पर विकसित की जाएंगी।
बड़ा कदम: इन कार्यों में हाथ बंटाने वाली धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में छूट, विशेष अनुदान या अन्य रियायतें देने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
🏗️ भेल (BHEL) की अनुपयोगी जमीन वापस लेगी सरकार
भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को आवंटित की गई ऐसी सरकारी भूमि जो लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी है, उसे सरकार अब वापस लेने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से तुरंत तालमेल (Coordination) बिठाकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
स्रोत: मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आधिकारिक समीक्षा बैठक रिपोर्ट।
