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State Bureau Desk (10 July 2026): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कड़े निर्देश और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा अद्यतन जानकारी तलब किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के सभी सरकारी महकमों में पदोन्नति (Promotion) की फाइलें सुपरफास्ट रफ्तार से आगे बढ़ने लगी हैं। जिन विभागों में पहले अधिकारी इस प्रक्रिया को लेकर सुस्त थे, वहां भी अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
सबसे बड़ी हलचल मुख्यमंत्री के सीधे नियंत्रण वाले गृह विभाग के पुलिस महकमे में देखी जा रही है, जहां बहुत जल्द पुलिस विभाग के 10,000 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश एक साथ जारी हो सकते हैं। इनमें निरीक्षक (Inspector) से डीएसपी (DSP) बनने वाले 410 अधिकारी भी शामिल हैं।
📌 इस बड़े प्रशासनिक अपडेट की मुख्य बातें (Key Highlights)
- 👮 एमपी पुलिस में बंपर प्रमोशन: उच्च पद का प्रभार व्यवस्था समाप्त होने के बाद आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों की सूची तैयार।
- ⚖️ होमगार्ड मुख्यालय पहुंचा कोर्ट: प्रमोशन नीति के खिलाफ संभावित मुकदमों से बचने के लिए डायरेक्टर जनरल (DG) होमगार्ड्स के निर्देश पर केविएट दायर।
- 🏢 इंजीनियरिंग विभागों में हलचल: जल संसाधन, PWD, नगरीय विकास और PHE विभागों में भी वरिष्ठता सूची (Seniority List) और DPC की तैयारी अंतिम चरण में।
- 🔗 खुली लिंक पर उठे सवाल: GAD द्वारा जानकारी जुटाने के लिए जारी की गई ऑनलाइन लिंक के ‘ओपन’ होने से डेटा सुरक्षा और छेड़छाड़ की आशंका।
🗂️ पुलिस महकमे में किसे कहाँ से मिलेगा प्रमोशन? समझें पूरा गणित
मध्यप्रदेश पुलिस में ‘लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025’ के तहत दो अलग-अलग स्तरों पर सूचियां फाइनल की जा रही हैं:
- 🗺️ जिला स्तर पर (District Level): आरक्षक से प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक (ASI) तक की पदोन्नति प्रक्रिया जिलों के एसपी (SP) स्तर पर पूरी की जाएगी।
- 🏢 पुलिस मुख्यालय स्तर पर (PHQ Level): एएसआई से उपनिरीक्षक (SI) और उपनिरीक्षक से निरीक्षक (Inspector) स्तर के प्रमोशन पुलिस मुख्यालय द्वारा किए जाएंगे।
- 💼 निरीक्षक से DSP: इस संवर्ग के 410 अधिकारियों के प्रमोशन के लिए गृह विभाग और लोक सेवा आयोग (PSC) की संयुक्त बैठक के बाद अंतिम मुहर लगेगी।
📊 विभागवार पदोन्नति रिपोर्ट कार्ड: जानिए किस विभाग की क्या है स्थिति
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओपन लिंक पर उपलब्ध लाइव डेटा के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदोन्नति के स्वीकृत पदों और अब तक प्रमोट हुए कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है:
| विभाग का नाम (Department) | पदोन्नति के कुल रिक्त पद | अब तक पदोन्नत कर्मचारी/अधिकारी |
| ⚡ ऊर्जा विभाग (Energy) | 33,886 | 4,473 |
| 💰 वाणिज्यिक कर (Commercial Tax) | 2,315 | 275 |
| 🛡️ जेल विभाग (Jail) | 1,050 | 142 |
| 🏛️ लोकायुक्त संगठन | 105 | 84 |
| 🛠️ एमएसएमई (MSME) | 497 | 217 |
| 🌾 जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि | 427 | डेटा अप्राप्त |
| 🧵 कुटीर एवं ग्रामोद्योग | 382 | 11 |
| 🐟 मत्स्य पालन | 228 | 146 |
| 🗳️ विधि विभाग (निर्वाचन) | 19 | 16 |
| 🌳 पर्यावरण विभाग | 178 | 147 |
| 🚍 परिवहन विभाग (Transport) | 580 | 27 |
| 🐄 पशुपालन विभाग | डेटा अप्राप्त | 245 |
| 👷 लोक निर्माण विभाग (PWD) | डेटा अप्राप्त | 140 |
| 🏢 एमपीआईडीसी (MPIDC) | डेटा अप्राप्त | 114 |
| ⚖️ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) | डेटा अप्राप्त | 512 |
| ⚖️ लोक अभियोजन / स्वास्थ्य विभाग | डेटा अप्राप्त | क्रमशः 13 और 5 |
🌐 डेटा सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल: ‘ओपन’ लिंक से छेड़छाड़ का खतरा!
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने विभागों की मॉनिटरिंग के लिए जो ऑनलाइन लिंक जारी की है, उसे लेकर मंत्रालय (वल्लभ भवन) के गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, यह लिंक पूरी तरह से ओपन (सार्वजनिक) है, जिसके कारण तकनीकी जानकारों ने आशंका जताई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति डेटा के साथ छेड़छाड़ या इसे डिलीट कर सकता है।
विभाग की सफाई: इस पूरे मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिंक को जानबूझकर ओपन रखा गया है ताकि दूरदराज के जिलों और जमीनी दफ्तरों के नोडल अधिकारी बिना किसी तकनीकी क्रेडेंशियल और जटिल लॉगिन प्रक्रिया के अपने यहां की पदोन्नति संबंधी जानकारी को रियल-टाइम अपडेट कर सकें। हालांकि, कई विभागों ने अभी भी अपने कोटे का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है।
स्रोतः सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) लाइव प्रमोशन ट्रैकर पोर्टल एवं गृह विभाग (पुलिस मुख्यालय, भोपाल) समीक्षा बैठक रिपोर्ट, 10 जुलाई 2026।
