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भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने मुआवजे और पुनर्वास को लेकर सफाई दी है। जल शक्ति मंत्रालय के पीआईबी प्रेस नोट के मुताबिक प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलने के आरोप भ्रामक हैं।
सरकार के अनुसार परियोजना से प्रभावित 5,039 परिवारों के लिए 629.87 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है। इसमें से 590.74 करोड़ रुपये यानी 93.78 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है। वहीं कृषि भूमि के मुआवजे की 88.85 प्रतिशत राशि भी वितरित होने का दावा किया गया है।
सरकार ने बताया कि पात्र परिवारों को जमीन के लिए कानून के अनुसार निर्धारित राशि या 12.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, जो अधिक हो, दिया जा रहा है। प्लॉट नहीं लेने वाले पात्र परिवारों को 12.50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता का भी प्रावधान है।
विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार ने दावा किया कि कुछ आंदोलनों में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके नाम प्रभावित परिवारों या मुआवजा रिकॉर्ड में नहीं हैं। सरकार ने इसे बाहरी तत्वों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश बताया है।
सरकार के मुताबिक केन-बेतवा परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, करीब 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट जलविद्युत का लाभ मिलेगा।
