नई दिल्ली। 8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारी लंबे समय से अपनी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते, अन्य सुविधाओं और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3 नवंबर 2025 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। अब नवंबर 2026 में आयोग के गठन को एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई सैलरी कब से मिलेगी और उनके बैंक खातों में बढ़ा हुआ पैसा कब आएगा?
आयोग की ओर से वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से अंतिम वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी लागू करने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को सोशल मीडिया और अलग-अलग रिपोर्टों में सामने आ रहे अनुमानों के बजाय आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।
8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए मिला है 18 महीने का समय
आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी प्रक्रिया में अक्टूबर 2025 में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आयोग का गठन किया।
सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया है। इस समयसीमा के हिसाब से आयोग को लगभग 3 मई 2027 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को मई 2027 में ही बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार उसका अध्ययन करेगी। इसके बाद सिफारिशों को स्वीकार करने, उनमें बदलाव करने और उन्हें लागू करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
कौन-कौन संभाल रहा है 8वें वेतन आयोग की जिम्मेदारी?
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के संचालन के लिए तीन सदस्यीय व्यवस्था बनाई है। इसमें अनुभवी अधिकारियों और विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है, जबकि पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव हैं।
आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ में स्थापित किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
आयोग के सामने केवल कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी बढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि सरकारी सेवा की वेतन व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी भी है। इसमें अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाना है।
कितनी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी?
आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा संभावित सैलरी हाइक की हो रही है। हालांकि, अभी तक सरकार या आयोग ने यह नहीं बताया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
इस संबंध में पिछले वेतन आयोगों के आंकड़ों को देखकर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। छठे वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में औसतन लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि की चर्चा होती रही है। वहीं सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
सातवें वेतन आयोग के दौरान न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये निर्धारित की गई थी। इसी वजह से आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की उत्सुकता काफी अधिक है।
